October 29, 2020, Thursday
२०७७ कार्तिक १३

सचिवालयमा केपी ओलीको स्पष्टीकरण ‘पार्टी त्यागेर आउनेलाई बाधा भएकाले अध्यादेश’

564

‘अरू पार्टीका केही नेतासंँग त्यही ढंगले कुराकानी भइरहेको थियो,’ केपी ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीमा पनि संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत चाहिने कुराले पार्टी त्यागेर आउँछौं भन्नेहरुलाई बाधा भयो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए । ‘लामो छलफल जरुरी छैन भनेर ल्याइयो, ल्याउनै पर्ने थियो,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए । स्रोतका अनुसार ओली ‘अध्यादेश नल्याएको भए धेरै कुरा बिग्रिन्थ्यो’ भन्ने शैलीमै प्रस्तुत भएका थिए ।

साँझ साढे ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अहिले नै अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे बताएका थिए । उनले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त स्थानमा पद पूर्ति गर्नै पर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अरू दलले पनि पहिल्यैदेखि आग्रह गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका थिए ।

उनले यसअघि एउटा अध्यादेश ल्याएर सहमति गर्नकै लागि फिर्ता गरिएको भए पनि पाँचरपाँच महिनासम्म पनि कुनै उपलब्धि नभएपछि फेरि अध्यादेश ल्याउनुपरेको उल्लेख गरेका थिए । ‘यत्रो समय सहमति हुन्छ कि भनेर कुरिएकै हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘कोरोना कोरोना भनेर मात्रै पनि भएन, सरकारको नियमित काम पनि गर्नुर्पयो ।’

प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका थिए । उनले पार्टीमा कुनै छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताएका थिए । ‘पार्टी एकातिर सरकार अर्का्तिरजस्तो भयो । यो त मिल्दै मिलेन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यति गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुअघि पार्टी्भित्र कम्तीमा एकपटक त छलफल हुनुपथ्र्याे ।’

दाहाल बैठकमा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । पार्टी र सरकार दुईतिरजस्तो देखियो भन्ने दाहालको कुरामा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि सहमत भएका थिए । खनालले पार्टीको सल्लाहसुझाव र निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्नेमा एकलौटी गरेको बताएका थिए । नेपालले भने सरकारले निर्णय नै गरिसकेको कुरामा अब छलफल गरेर फाइदा नहुने भन्दै अब आपसी सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यसरी छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।

Recent Update