April 19, 2021, Monday
२०७८ बैशाख ६

नेपालमा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय र उनीहरुको मानव अधिकारको अवस्था

311


कर्णबहादुर नेपाली (आलोक)

१. पृष्ठभुमी


सरकारले अल्पसंख्यकको परिभाषागर्दा जनगणनामा जनसंख्याको उपस्थितिलाई मुलआधार बनाएको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायलाई अल्पसंख्यक मानिन्छ । तर धार्मिक अल्पसंख्यक भन्नाले धार्मिक जनसंख्याको आधारमा अन्य धर्मको तुलनामा कम जनसंख्या रहेको धार्मिक समुदाय भन्ने बुझिन्छ ।नेपालमा भएका विभिन्न धार्मिक समुदायहरु हेर्दा हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, किराँत, बहाई आदि पाईन्छन् । धार्मिक नेतृत्व तथा समुदायले धार्मिक जनसंख्यामा आ–आफ्नो अभिमत फरक तवरले राखेता पनि वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार जनसांख्कि दृष्टिकोणले हेर्दा हिन्दु ८३ प्रतिशत, बौद्धः ९ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, क्रिश्चियन १.४ प्रतिशत र किराँत तथा अन्य धर्महरु ५ प्रतिशत रहेको पाईन्छ । यस तथ्यांकले के देखाउँछ भने पहिलो कुरा सबै समुदाय र समग्र देशभर धार्मिक अल्पसंख्यक हरुको उपस्थिति छ र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारहरु वास्तवमा उचित तवर बाट रक्षा समेत हुन सकेको छैन । यस समुदायको वास्तविक तथ्यांकका लागि भने आगामी वि.सं. २०७८ मा हुने जनगणनामा विशेष वास्ता र पहल एवं ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।


नेपालमा हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्नेहरुको संख्या बढी भएता पनि विभिन्न आन्दोलनको राप र तापसँगै राज्य धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यसमा प्रष्ट रुपमा धर्मनिरपेक्षतालाई जोड दिएको छ तथापि यसको स्पष्टीकरण समेत पनि उल्लेख गरेको छ । यसै गरी धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्थामाभनेको छ किः (१) धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नोे आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रताहुनेछ । प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।


साथै धार्मिक स्वतन्त्रता वा आस्थाको हक अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न महासन्धि तथा प्रोटोकलहरुमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ र यी सन्धि तथा महासन्धिहरुमा नेपालपक्ष राष्ट्र समेत भएको छ । सबै नेपाली र विशेष गरी अल्पसंख्यक समुदायको निरन्तर त्याग, तपस्या र बलिदानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुकको रुपमा बनाई हाम्रो नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, धारा १७, धारा १८ को उपधारा २ र ३, उक्त संविधानको धारा ५० को उपधारा २, धारा ५१ को उपधारा क (२) ग (५) ञ (९) को अध्ययन गर्ने हो भने संवैधानिक हिसाबले धार्मिक अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको प्रवद्र्धन वा संरक्षणका लागि धेरै आवश्यक प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
यसकारण यस आलेखमा नेपालमा रहेका धार्मिक समुदायको अवस्था र मानवअधिकारलाई जोडेर केही विषयहरु उठान गर्न खोजिएको छ ।


२. धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको अवस्था


संविधानतः राज्य धर्मनिरपेक्ष भनेतापनि सनातन देखि चल्दै आएको धर्म भएको कारणले होला वा जनसांख्यिक रुपमा पनि हिन्दु धर्म र परम्परा अनुसार साँस्कृतिक अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरु धेरै भएर पनि होला , नेपालमा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरु एक प्रकारले बञ्चिती करणमा परेको जस्तो पाईन्छ । देख्दा खेरि राज्यले नै हिन्दु धर्मलाई संरक्षण गरिरहेको जस्तो र अन्य धार्मिक समुदायहरु जानि वा नजानि भेदभाव वा अन्याय सहनु परेको अवस्था छ । सामाजिक न्याय वा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई धर्म अँगाले कै आधारमा गरिने भेद भाव वा अन्याय धार्मिक हिंसा हो र यो कानुन द्धारा दण्डनीय समेत हुन्छ तर एउटा धार्मिक समुदाय का वा अन्य धार्मिक समुदाय पाखा भएको जस्तो अवस्था नेपालमा रहि आएको छ ।
जनसंख्याका दृष्टिले पनि थोरै र त्यही समुदायलाई नै एकप्रकारको हेपाहा प्रवृत्ति राज्यले नै गरेको जस्तो देखिन्छ । यसमा खासगरी मुस्लिम र ईसाई धर्मावलम्बीहरु धेरै नै पिडित भएका विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । अनलाईन वा विभिन्न छापा तथा श्रब्यदृश्य संचार माध्यममा आएका समाचारहरुलाई मात्र अध्ययन गर्ने हो भने पनि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएका ज्यादति, अपमानवा भेदभावका घटनाहरु आईरहेका छन् । कुनै एक व्यक्तिवा परिवारमा केन्द्रित नहुने हो भने यस धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक, आर्थिक रुपमा समेत विपन्न भएको देखाउँछ ।
पिइडब्ल्यु ग्लोबल अध्ययनको २०१७ मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा धार्मिक अल्पंख्यक समुदायमाथि भएको विभेद र हिंसाका अभ्यासहरु तथा सामाजिक असहिष्णुतालाई विभिन्न तरिकाबाट हेर्दा वा स्तरीकरण गर्दा सन् २०१४ को तुलनामा २०१५ र २०१६ मा उच्च रुपमाभयो । यसले के दखाउँछ भने अल्पसंख्यक समुदायमाथि भईरहेका विभिन्न ज्यादति, हिंसा र विभेदका गतिविधिहरुलाई राज्यले उचित तवरले कानुनी उपचार वा सहयोग गर्न सकिरहेको छैन ।केहि धार्मिक समुदायहरु वास्तवमा संविधानले प्रदत्त गरेको आस्थालाई अभ्यास समेत गर्न पाईरहेका छैनन् । एकातिर संविधानले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने भन्ने छ भने अर्कोतिर मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ल्याई विवादितवा संविधान सँग बाझिने गरी प्रावधानहरु राखेको पाईन्छ जस्तैः दफा १५६ धार्मिक भावनामा आघात पुरयाउननहुने दफा १५७ धार्मिक रीति स्थितिमा वाधा पुरयाउननहुने दफा १५८ धर्म परिवर्तन गराउन नहुने भनि कता कता संविधानको बर्खिलाप देखिने गरी वा कुनै धार्मिक समुदायको धार्मिक आस्थाको अभ्यास विरुद्ध हुने गरी प्रावधानहरु राखिएको छ । यस दफामा ब्याख्या गरिएका प्रावधान विपरित कार्य गर्नेलाई सजाय समेत किटान गरिएको छ । यस्ता खालका अन्तरद्धन्दी प्रावधानले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय माथि कानुनी डण्डा चलाउने बाटोका लागिमार्गदर्शन जस्तो पो देखिन्छ ।


विभिन्न समुदायको धार्मिक आस्थाको आधारमा चिहानको व्यवस्थापन, मस्जिद, चर्च वा अन्यधार्मिक अभ्यास गर्ने स्थान वा अन्य तरिकाले धार्मिक अभ्यास गर्दा समेत हिन्दु वा राज्य आफैले समेत पनि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भेदभाव गर्ने वा उनीहरुको धार्मिक आस्था अभ्यास गर्न पाउने मानव अधिकारलाई बेस्सरी खुम्च्याई दिएको पाईन्छ ।एकातिर धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिकहकको रुपमा भनेको छ अर्कोतिर धर्मनिरपेक्ष वा धार्मिक स्वतन्त्रताको बर्खिलापहुने गरी संविधान भित्रवाअन्य मुलुकी अपराध संहिता जस्ता विभिन्न कानुनहरु बनाई धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको आस्था भावना, विश्वासमा ठेस पुग्ने खालका कानुनी प्रावधानहरु समेत राखेको छ । विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना धार्मिक गतिविधिहरु संचालन गर्न पाईरहेको अवस्था छैन ।बुद्धधर्मको गुम्बाबाहेक धार्मिक संस्थाहरुलाई समेत संघ संस्थादर्ता ऐनको परिधि भित्र दर्ता गरी संचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ जुनधार्मिक संस्था संचालन भन्दा फरक छ । यसै गरी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको साँस्कृतिक चलन, संस्कारका लागि गर्नुपर्ने पक्षहरु जस्तै चिहान व्यवस्थापनका विषयहरुमा राज्यले कुनै महत्वपुर्ण सहयोगका कार्यहरु गर्न सकेको छैन ।


संविधानतःविचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा धार्मिक गतिविधिहरुलाई विभिन्न स्वार्थमा विद्यमान समयमा देशैभर समेत धर्म परिवर्तन बनायो भन्ने नौटंकी गरेर विभिन्न धर्म र आस्थाका व्यक्तिहरुलाई अनाहकमा कारबाही गर्ने, दुःखदिने कार्यहरु भईरहेका छन् । धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि आवश्यक पर्ने धार्मिक स्थानहरुको लागि जग्गा प्राप्तिको विषय वा चिहान तथा आवश्यक धार्मिक कार्यका लागि समुदाय आफैले किनेर भोग चलन गर्दै आएका विभिन्न जग्गाहरुको प्रयोगमा समेत ठुलो अवरोध रहेको छ ।धर्म निरपेक्ष राज्यले आफै एकदम अगाडी पुगेर पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउने होस् , राज्यको बजेट वा ढुकुटीबाट मन्दिरका नाममा गर्ने खर्च, विद्यालय, पाटी पौवा, पर्यटन सँग समेत जोडेर विभिन्न स्थानमाविभिन्नभगवानको नाम ठड्याईने मन्दिरहरु होऊन, यी सबै राज्यले संरक्षण गरी संस्थागत रुपमाहिन्दु धर्मको संरक्षण गरेको पाईन्छ भने अन्यधार्मिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नै बलबुताबाट सृजित श्रोतको सदुपयोगले बनाएकाचिहान, मस्जिद वा चर्चहरुको व्यवस्थापन, प्रयोगमा राज्यले रोक लगाउने गरेको छ , यो सरासर राज्यले धार्मिक रुपमा गरेको भेदभावहो ।


३. उपसंहार
हुन त वास्तवमा पंक्तिकार आफै पनि कुनै धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्ति होईन र म विल्कुल धर्म निरपेक्ष मानिस हुँ । तर कुनै पनि व्यक्तिको धार्मिक आस्था वा विश्वासमा असर गर्नु हुन्न वा धार्मिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु । हामी कहिले काँही धार्मिक आस्था परिवर्तन गरेकै कारण कुनै व्यक्तिको जीवन शैलीमा आएको अचम्म लाग्दो परिवर्तनलाई देखेर बाँकी बहुसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि उस्तै निश्चित चिल्ला चुपिल्ला व्यक्तिहरुको दाँजोमा राख्छौं र भेदभाव गर्न शुरु गर्छौं तर जो साधारण व्यक्तिहरु धार्मिक रुपमा परिवर्तन भई चर्च, मस्जिद वा अरुतिर लाग्छन् जहाँ सम्म उनीहरुलाई कुनै प्रकारको सकारात्मक प्रभाव भएको पाएको छु । उनीहरुले जानी जानी थाहा पाई पाई धर्म परिवर्तन गरेको देखिएको छ । अझ सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायहरु त हिन्दु धर्मले सृजित विभिन्न खालका कुप्र थाहरु, छुवाछुत, भेदभाव, अन्धविश्वासबाट आजित भई केही समानतावा सन्तुष्टको सास फेर्न समेत पनि धार्मिक रुपमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । उनीहरु समाजबाट एक्ल्याइए पछि एक खालको साथवा संगतका लागि समेत धर्म परिवर्तन गरिएको पार्ईएको छ ।


वास्तवमा नेपाली समुदाय धार्मिक रुपमा सहिष्णु नै छ । धर्म र राजनितिको बीचमा कुनै खालका धार्मिक छिटफुट घटनाहरु भए पनि धार्मिक दंगावा लडाई नेपालमा भएको पाईदैन । एक धर्मले अर्को धर्मलाई बाहिर हेर्दा स्वीकार तथा सम्मान गरेको पाईन्छ । धर्म रोज्ने व्यक्तिको आफ्नो अधिकार हो । उसलाई जुन धर्ममा विश्वास लाग्छ उही धार्मिक आस्था गर्न दिनुपर्छ यो पनि एउटा मानव अधिकार नै हो । तर राज्यआफै कुनै धर्मलाई काख वा कुनैलाई पाखा गर्नु चाहि हुँदैन वा राज्यले संस्थागत रुपमा धर्म संरक्षण गरेको कुरा अन्य धर्मावलम्बी नागरिकलाई पर्नु हुँदैन किनकी राज्यका लागि आफ्नो सरहद भित्र वस्ने जुनसुकै धार्मिक आस्था भएका व्यक्तिहरु सबै समान नागरिक हुन् र उनीहरुलाई राज्यनिर्माण प्रक्रियामा समान तरिकाले समावेश गर्नु राज्यको दायित्व हो । कुनै पनि धर्म अँगाले कै कारणले व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै पनि प्रकारको दुःख, अन्याय वा हिंसा गर्नु हुँदैन । हुन चाहि धर्म एक नशा पनि हो, धर्म कै लागि संसारमा ठुला ठुला युद्ध भएका छन् र हुनेवाला समेत पनि छन् र मानिसहरु आफ्नो धार्मिक राज्य विस्तार गर्न चाहन्छन् , तैपनि राज्यलाई सबै धर्म समुदायलाई समानव्यवहार गरी सबैको मानव अधिकारको संरक्षणलाई उत्तिकै रुपमा ध्यान र सम्मान गर्नुपर्छ साथै राज्यले देशभरमा नै सशक्त, संगठित, सभ्य र शान्तिपुर्ण रुपमा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चितगर्दै उनीहरुको योगदान, सहभागीता तथा अर्थपुर्ण समावेशीता सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पुरा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।


लेखक कर्णबहादुर नेपाली(आलोक)सुशासन,मानवअधिकार, सामाजिक समावेशीकरण, पैरवी र परियोजनाव्यवस्थापन विज्ञ हुन ।karnanepali777@gmail.com