October 31, 2020, Saturday
२०७७ कार्तिक १५

नेपाल विरोधी भारतीय पत्रकारविरुद्ध भारतमा मुद्दा चलाउन आदेश

2.2K

अन्तर्वार्ता दिनेलाई बोल्न मौका दिनुभन्दा चिच्याइ चिच्याइ आफ्नो आग्रह लाद्ने स्वभावका भारतीय पत्रकार अर्नब गोस्वामीबिरुद्ध साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने टिभी कार्यक्रम चलाई मुस्लिम धर्मावलम्बीको मानहानी र गाली बेइज्जती गरेवापत मुम्बई प्रहरीले दर्ता गर्न लागेको मुद्दा रोकिपाउन दायर गरिएको अपिल सर्वोच्च अदालतबाट गत मंगलबार खारेज भएको छ ।
अब उनले यससम्बन्धी दुईवटा मुद्दामा महा (बिशाल) रास्ट्र प्रहरीद्वारा थालिने अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्नेछ । गोस्वामी तिनै पत्रकार हुन् जो गत सातादेखि रिपब्लिक टिभीमार्फत् नेपाल, नेपालको नयाँ नक्सा र नेपाली जनताप्रति विषवमन गरिरहेका छन् ।

प्रहरीले First Information Report (FIR) को आधारमा पछिल्लो मुद्दा गोस्वामीले मुम्बई शहरका लाखौं सुकुम्बासीबिरुद्ध बारम्बार प्रयोग गरेको तुच्छ र निकृष्ट भाषालाई लिएर दर्ता गर्न लागेको बताइन्छ । उनले केही समयअघि बान्द्राको रेल्वे स्टेशन क्षेत्रमा जम्मा भएका सुकुम्बासीहरुलाई ‘भाडाका टट्टुहरुको भेला’ को उपमा दिएका थिए । बलिवुडको राजधानीका रूपमा चर्चित मुम्बईमा १ करोड २९ लाख ७१ हजार अर्थात मुस्लिम आवादी ११.५४ प्रतिशत छ !

त्यहि छुद्र बोलीको आधारमा प्रहरीले आफूलाई समात्ने देखेपछि उनी मुध्दा खारेजीको मागसहित केस चलाउनै पर्ने भए प्रहरीको केन्द्रीय  अनुसन्धान ब्युरोलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिकिर बोकेर दिल्लीस्थित सर्वोच्च अदालत धाएका थिए तर,अदालतले लकडाउनको अवधिमा भिडियो कन्फ्रेन्सबिधिमार्फत गोस्वामीलाई सबक सिकाउँदै उनको अपिल खारेज गरिदिएको हो ।

टेलिभिजनबाट मनपरी बोल्ने गोस्वामीको मुद्दामा न्यायाधीश डी.आई.चन्द्रचुड र एम.आर.साहको संयुक्त इजलासले ‘प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जथाभावी बोल्नु र लेख्नु कदापि होइन’ भन्दै ५६ पृष्ठ लामो फैसला सुनाएको छ । जसमा भनिएको छ ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको निरपेक्ष हुँदैन । पत्रकारलाई प्रेस स्वतन्त्रताको आडमा सँधै मनपरी बोल्ने छुट पनि छैन ।’अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रताको सीमा सम्झाउँदै यो पनि भनेको छ, ‘सँविधानको धारा १९(1)a अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको वाक स्वतन्त्रताभन्दा माथि हुन सक्दैन !’

उनले आफ्नो मुद्दा सिबिआइमा पठाउन किन पहल गरे होलान् ? किनकि,महाराष्ट्रमा बिजेपीको एकल सरकार छैन । शिवसेनाले लामो समयदेखि राज गर्दै आएको छ !  अनि सिबिआइचाहिँ संघीय सरकारमातहत छ । त्यसैले बीजेपीको प्रभावमा आफ्नो मुद्दा खारेज गर्न सकिने सकिन्छ कि भनेर उक्त प्रयास गरेको हुनुपर्छ । उनी भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताको साथै भाजपाको प्रोपोगण्डा सँयन्त्ररुपी उक्त टेलिभिजनका मालिक र प्रधान सम्पादक पनि हुन् ।

! स्रोत: जनआस्था अनलाइन बाट साभार

Recent Update