October 22, 2020, Thursday
२०७७ कार्तिक ७

१८ हजार कर्मचारीकाे भत्ता कटाैति

420

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित सरकारले निजामती कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको छ । यसबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ । कर्मचारीको केही सुविधा भने थप गरिएको छ । केही कर्मचारीले शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका थिए । निजामती मात्र नभई सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको प्रोत्साहन, जोखिम, बैठक भत्ता तथा खाजा–खाना खर्च आगामी आर्थिक वर्षदेखि कटौती हुनेछ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी कर्मचारीले भने भत्ता पाउनेछन् ।

कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता, दसैँ भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता भने कायमै रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीले बताए । भत्ता कटौतीको निर्णयबाट करिब १८ हजार कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् ।राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व तथा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता पाउने गरेका थिए । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने गरेका थिए । हालै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिन थालिएको थियो । लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि केहीले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, निजामती किताबखाना, राहदानी विभाग, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पनि भत्ता बुझ्ने गरेका थिए । विभिन्न संस्थान तथा विश्वविद्यालयको भत्तासमेत कटौती गर्ने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ । 
त्यस्तै, अदालतका कर्मचारी र सरकारी वकिलले पाउने भत्ता पनि खारेज भएको छ । यस्तो भत्ता पाउनेमा अदालतका कर्मचारी मात्र पाँच हजार थिए । उनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँथे । त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार एक हजार चार सय ५० कर्मचारीले भत्ता बुझ्थे । अख्तियारका नौ सय कर्मचारीले यो सुविधा लिँदै आएका छन् । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले कार्यालय सञ्चालनदेखि इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण भत्ता, अत्यावश्यक अवस्थाबाहेकका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी आउने खर्च, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा पनि सरकारले बजेट कटौती गरेको छ । 


सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकाय सबैमा यो लागू हुने गरी मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसअनुसार कतिपय कार्यालय खारेज हुने बताए । आयोगले केही मन्त्रालय, केन्द्रीय विभागसमेत खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । नयाँ पत्रिका बाट

Recent Update