May 15, 2021, Saturday
२०७८ जेष्ठ २

मानव अधिकारकाे महत्त्व र नेपालमा यसकाे अवस्था

182

दास्रो विश्वयुद्धको नरसंहारपछि जन्म भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले भविष्यमा नरसंहारको नदोहोरियोस् भन्नाका लागि सदस्य राष्ट्रहरुलाई मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध बनाउन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ जारी ग¥यो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको मुलभुत मान्यता भनेको एक सर्वस्वीकार्य साझा दस्तावेज हो, आदर्श जस्तावेज हो, साथै हरेक राष्ट्र मानव अधिकारमैत्री बनुन् भन्ने राष्ट्र संघको परिकल्पना हो । सदस्य राष्ट्रहरुका लागि नैतिक दायित्व र मानव सभ्यतालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने एउटा सृजनात्मक अभियान हो । त्यसैले यसको घोषणापश्चात् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार जस्ता बाध्यकारी बनाउन सकिने प्रकृतिका जस्तावेजहरुको निर्माण भयो  । पछिल्ला कानुनहरुले सदस्य राष्ट्रहरुलाई मानव अधिकार कानुनको कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउँदै लग्यो ।

सैद्धान्तिक अवधारणा

मानव अधिकार एउटा सिद्धान्त हो । सिद्धान्त साह्रै मिठो हुन्छ । हरेक व्यक्तिले मानव भएकै नाताले पाउनुपर्ने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । जन्मसिद्ध, विश्वव्यापक, अहस्तान्तरणीय, अविभाज्य, अन्तरसम्बन्धित, समानता, अविभेद, सहभागितामूलक समावेशी, जवाफदेहीता र विधिको शासन मानव अधिकारका मेरुदण्ड हुन् । यसले कसैलाई पनि हानी नपु¥याऊ, सबैका सबै अधिकारको प्रत्याभूति गर, सबै अधिकार समान छन्, मानव अधिकार सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछ । कुनै पनि देशको कानुनभन्दा माथि र व्यापक रुपमा बुझ्दै यसलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । देशको संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था गरेर यस्ता अधिकारहरुको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएका अति आदर्श र सुन्दर शब्दावलीले पनि मानव अधिकार सबैको साझा विषय बन्न पुगेको छ ।घोषणापत्रहरुमा सिद्धान्ततः अस्वीकार गर्ने पक्ष कमै रहन्छ । घोषणापत्र भनेको एउटा आदर्श र सुन्दर परिकल्पना हो । आदर्श परिकल्पनाहरु सबै यथार्थमा परिणत हुँदैनन् । चाहना व्यवहारमा कार्यान्वयन होस् नै भन्ने हो तर यसको कार्यान्वयनमा धेरै ठूलो चुनौती हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि चुनौतीको ठूलो पर्खाल छ ।

व्यवहारिक पक्ष

मानव अधिकार सिद्धान्तका दस्तावेजमा जति सुन्दर शब्द प्रयोग गरे पनि अधिकारको व्यवहारिक पक्ष भने एकदमै तितो छ । सिद्धान्ततः सवै स्वीकार्य छ । व्यवहारतः केही पनि लागु गरिएको हुँदैन । सिद्धान्त र व्यवहार बीचको ठूलो खाडल पुर्न अझै हामीले पुस्तौँ संघर्ष र मेहनत गर्नुपर्ने छ ।सिद्धान्तको कुरा व्यवहारमा अक्षरशः कहिल्यै पनि लागू हुँदैन । यो पनि फेरि अर्को तितो यथार्थ हो । वास्तवमा सिद्धान्तहरु व्यवहरमा किन लागु हुँदैनन् त्यसका केही कारणहरु छन्– यसको पहिलो कारण हो सिद्धान्त निर्माण हुँदा व्यवहारिक पक्षलाई हेरिँदैन । सिद्धान्त दिमागी उपज हो भने त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु भनेको पाखुरीको पौरख हो जुन फलामको च्यूरा चपाउनु बराबर हुन्छ । सिद्धान्त जहिले पनि निरपेक्ष रुपमा निर्माण हुन्छ तर व्यवहारिक सापेक्षतामा हेर्दा भने अधिकांश सिद्धान्त सधैँ सिद्धान्तमै सीमित बन्छन् ।सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनुको दास्रो कारण हो– स्रोत र साधनको अभाव । मानव अधिकारका दस्तावेजहरुलाई अक्षरशः व्यवहारमा उतार्ने हो भने अरबौँले पनि पुग्दैन । हाम्रो जस्ता विकाशोन्मुख मुलुकको त कुरै छाडौँ हामीलाई आर्थिक सहायता दिएर आफूलाई  धनी राष्ट्रको दर्जामा नाम लेखाएका राष्ट्रले समेत मानव अधिकार सिद्धान्तका धारा–उपधारालाई अक्षरशः पालना गर्न÷गराउन असक्षम देखिएका छन ।

तेस्रो कारण हो– कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको उदासिनता । मानव अधिकारका कतिपय विषय जो परिपूर्ति र संरक्षणसँग सम्बन्धित छन् ती हाम्रै स्रोत र साधनले संभव हुने पनि छन् । तर स्रोत र साधनलाई अलिकति व्यवस्थित गर्दा सुधार हुने कुरामा पनि राज्य चुकेको छ । मानव अधिकार भनेको राज्यले प्रत्याभूत गर्ने विषय होइन यो स्वतस्फूर्त सुधार हुँदै जाने कुरा हो भन्ने बुझाई राज्यका निकायहरुसँग छ । जबसम्म राज्यका निकायमा यस्तो बुझाइ रहिरहन्छ तबसम्म मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आउँदैन ।चौथो कारण–नागरिकहरुमा मानव अधिकारप्रतिको बुझाई समाजमा मानव अधिकारका मुल्यमान्यताहरुलाई स्थापित गरान सचेत नागरिकहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ तर हाम्रो देशमा यो विषयमा सुधार ल्याउन अत्यन्तै जटिल छ किन भन्दा पहिलो कुरा त नागरिकमा सचेतनाको अभाव छ भने दोस्रो सचेत नागरिकहरु मौन बसेको छ त्यसकारण नागरिक स्थरबाटै मानव अधिकार संस्कारयुक्त समाजको निमार्ण कठिनाई देखिन्छ ।  मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर मानव अधिकारवादी हुन धेरै सजिलो छ । तर त्यही सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर मानवअधिकारकर्मी वा संरक्षक हुन धेरै गारो छ । आज मानव अधिकार विश्वका सबै मानिसका लागि बराबर भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा चाहिँ देश, परिवेश र राज्यको चारित्र अनुसार मात्र नागरिकले उपभोग गर्न पाएको स्थिति छ ।

सापेक्ष कि निरपेक्ष ?

सिद्धान्ततः मानव अधिकार निरपेक्ष विषय हो । यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि नागरिकको मानव अधिकारको हनन गर्न पाइँदैन । नागरिकको अधिकारको लागि राज्यले हरपल उचित कदम चाल्नुपर्छ । आफ्ना नगरिकको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर नागरिकका इच्छा, आकांक्षा र चाहनाको परिपूर्ति गर्नका लागि स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्दछ । स्रोत र साधन सबै देशसँग समान हुँदैन तर सिद्धान्त सबै देशका लागि समान हुन्छ । स्रोत र साधन नै फरक फरक भएपछि कार्यान्वयन पनि फरक फरक हुन्छ । यसकारण राज्यले मानवअधिकारको सवालमा के कति काम गरेको छ भन्ने कुरा सिद्धान्तको सापेक्षतामा मात्र नभएर राज्यको स्रोत र साधनको सापेक्षतामा मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । यसरी मानव अधिकार सिद्धान्ततः निरपेक्ष भए तापनि व्यवहारतः सापेक्ष हुन्छ ।कतिपय अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको कुरा गर्दा एउटै काम गर्दा एउटा परिवेशमा मानव अधिकारको हनन हुन्छ भने अर्को परिवेशमा रक्षा हुन्छ । अमानवीय नै किन नहोस् कुनै सांस्कृतिक गतिविधि गर्ने गराउने दुवै व्यक्तिले सांकृतिक अधिकारको रुपमा उसले आफ्नो अधिकारको उपभोग गरेको आनन्दानुभूति गर्छ भने त्यो अधिकार नै हुन्छ । उदाहरणको लागि भक्तपुरमा चल्ने जिब्रो छेड्ने जात्रा अरुले हेर्दा अति नै अमानवीय लागे पनि सांस्कृतिक दृष्टिले त्यो उनीहरुको मानव अधिकारभित्र पर्दछ ।

दृष्टिकोण

मानव अधिकार सबैको सर्वस्वीकार्य विषय भए पनि मानव अधिकार प्रतिको बुझाइमा चाहिँ एकरुपता छैन । खास गरी जो जुन क्षेत्रप्रति झुकाव राख्छ उसले त्यही आँखाले अधिकारलाई हेर्ने भएकाले मानव अधिकारको बुझाइ फरक फरक भएको हो । मानव अधिकार अति व्यापक विषय भएकाले जुन आँखाले हेरे पनि सुन्दर देखिन्छ, मात्र बुझाइ सकारात्मक हुनुपर्दछ ।  दार्शनिक अर्थमा मानवीय मूल्य, मान्यतालाई कायम राख्न जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानतासँग सम्बन्धित अधिकारहरू जुन विश्वव्यापी र अहरणीय प्रकृतिका हुन्छन् ती नै मानव अधिकार हुन् । जुन अधिकार गर्भमा छँदादेखि मुत्यु पर्यन्त मान्छेले पाउनुपर्छ । राजनीतिक अर्थमा राजनीति गर्न पाउने, सङ्गठन खोल्न वा सदस्य हुन पाउने, उम्मेदवार हुन वा मतदान गर्न पाउने, आवतजावत गर्न पाउने, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारहरू नै मानव अधिकार हुन् ।

सामाजिक अर्थमा जीवनयापनको स्तरमा वृद्धि, आपसी सद्भाव र भाइचाराको विकास, शोषणहीनता, सहभागिता, आत्मनिर्णयको अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदिको उचित अवसरहरू मानव अधिकार हुन् भने आर्थिक अर्थमा स्रोतहरूको उचित बाँडफाँड, रोजगारी, समान ज्याला, रोजेको काम गर्न पाउने, कामको उपयुक्त वातावरण आदि मानव अधिकार हुन् । यस्तै सांस्कृतिक अर्थमा साँस्कृतिक जीवनमा भाग लिन पाउने, मातृभाषामा न्युनतम शिक्षा प्राप्तिका अवसर, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण आदि मानव अधिकार हुन् भने ऐतिहासिक रुपमा बुझ्दा मान्छेले बाँच्ने क्रममा गरेका अधिकारका संघर्षहरु नै वास्तवमा अधिकार हुन् ।

नागरिकको कर्तव्य ः

मानवअधिकारको बहस गर्दैगर्दा कर्तव्यको कुरा कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । तर आजव्यवहारको कुरा गर्दा मान्छे जतिअधिकारको दाबी गर्छ त्यसको तुलनामाकर्तव्यपथमाभने उदासिनभएको देखिन्छ । मानवअधिकार प्राकृतिकअधिकार भएकाले मेरो अधिकार कसैले छिन्न सक्दैन भन्ने धारणा मात्र राखेर पुग्दैन,अधिकारको दाबी गर्न कर्तव्यको पनिपालना गर्नुपर्छ । मानवअधिकारको लागिमात्रमानवभएको होइनकर्तव्य सहितको मानवहो भन्ने कुरा सबै मानवले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था

 लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा मानव अधिकार अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो । नेपाल लोकतान्त्रिक मूलुक हो । लोकतान्त्रिक मुलुकले मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई विना सर्त स्वीकार गर्दछ । यस दृष्टिले राज्यको मानव अधिकारप्रति शब्दसम्मान छ । मानव अधिकारप्रति राज्यको चारवटा दायित्वहरु अनिवार्य पुरा गर्नु पर्दछ । ति चारवटा दायित्वहरु – सम्मान, प्रबद्र्धन, संरक्षण र परिपूर्तिमध्ये अघिल्ला दुईवटा दायित्व पूरा गर्न राज्यले धेर थोर कदम चालेको छ । सम्मान गर्ने विषय शब्दमा बोलेर हुने भएकाले पनि सम्मानको सवालमा राज्यलाई दोष दिने ठाउँ छैन । प्रबद्र्धनकै कुरा गर्दा पनि प्रबद्र्धनको कुनै सीमारेखा नभएकोले स्रोत र साधनको सापेक्षतामा धेरथोर काम राज्यले आफैँ वा आफ्ना निकायहरु मार्फत गरि नै रहेको छ । तर संरक्षण र परिपूर्तिको सवालमा भने राज्य उदासिन र चुकेको छ । अहिले पनि जनताको अधिकार दिनदहाडै हनन हुँदा राज्य उदासिन बनेर बसिरहेको छ ।

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको दृष्टिले मानवअधिकारको पछिल्लो अवस्था सुधारोन्मुख छ । द्वन्द्वकालमा झै दिनदहाडै मान्छे मारिएका छैनन्, कम्तिमा बाँच्न पाएका छन् । तर बाँच्न पाउनु मात्र अधिकार होइन । बाँचेपछि चाहिने सम्पूर्ण आवश्यकताको प्रत्याभूति भयो भने मात्र मानव अधिकारको वास्ताविक संरक्षण भएको ठहर्छ  । नागरिकका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता आधारभूत अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरामा समेत राज्य जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । जबसम्म जनताका आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका कुराहरु पूर्ण रुपमा पूर्ति हुँदैनन् तबसम्म मानव अधिकारको संरक्षण भयो भन्न गारो हुन्छ । खासगरी नेपालका सीमान्तीकृत समूह अधिकारबाट बञ्चित छन् । महिला, बालबालिका, आदिवासी, दलित जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दुर्गमका जनताका अधिकार राज्यको दृष्टिबाट टाढै छन् । राजनीतिक संक्रमण र दलहरु बीचको आपसी खिचातानीले गर्दा सुशासनको विषय छायाँमा परेको छ । एकातिर राज्यसँग स्रोत र साधनको अपर्याप्तता छ भने अर्कोतर्फ भएको स्रोत र साधनले गर्न सक्ने काम पनि हुन सकेको छैन । यसले गर्दा अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको छ ।

सवल पक्ष

नेपालमा अधिकारको बहस चल्न थालेको त्यति लामो समय भएको छैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी हुँदा नेपाल भर्खरै राजनीतिक चेतनातर्फ बामे सर्न थालेको थियो । राणाकालको अन्त्यतिर राजनीतिक अधिकारका कुरा उठ्दा मानव अधिकार छुट्टै विषय बन्न सकेको थिएन । यद्यपि राजनीतिक अधिकार स्वयम्मा मानव अधिकार भएकाले २००७ सालको सेरोफेरोमा नेपालले अधिकारको लडाइँमा पाइला चालेको भन्न भने सकिन्छ । तर मानव अधिकारको चेतनाको इतिहास केलाउने हो भने २०३६ सालपछि मात्र मानव अधिकार चेतनाले यात्रा थालेको देखिन्छ । अभियानको रुपमा २०४६ सालपछि र सशक्त रुपमा चाहिँ माओवादी द्वन्द्वपछि मानव अधिकारको बहस अगाडि बढेको देखिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा नेपालको मानव अधिकारको छोटो इतिहासमा हामीले धेरै उतार चढाव मात्र भोगेको छैनौँ छोटो अवधिमा ठूलो फड्को पनि मारेका छौँ ।

सुरुमा मानव अधिकारलाई केही व्यक्ति वा गैरसरकारी संस्थाको विषयको रुपमा बुझ्ने गरिए पनि अहिले त्यसलाई राज्यले संवोधन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने आँखाले हेर्न थालिएको छ । सरकारले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोगलगायतका आयोगहरु बनेका छन् । मानवअधिकार सम्बन्धी थुप्रै गैरसकारी संघसंस्थाहरु खुलेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका अभियानले मानव अधिकार घरघरमा पुगको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई संवोधन गरेका छन् । पछिल्लो समय अदालतका निर्णयहरु मानवअधिकारमैत्री हुँदै छन् । विकासमा अधिकारमुखी पद्धतिको अनुसरण गर्न थालिएको छ । राज्यले समावेशी नीति लिएको छ । महिला, दलित, आदिवासी, सीमान्तीकृत अल्पसंख्यकका समस्या पूर्ण रुपमा समाधान नभए पनि यी समस्यालाई छुट्टै रुपमा संवोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राज्यले स्वीकार गरेको छ । राज्य मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन प्रयास गरिरहेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ ।

चुनौती

आज विश्वमान चित्रमा मानव अधिकारप्रतिको बुझाइमा एकरुपता छैन । आ–आफ्नै बुझाइमा आ–आफ्नै डम्फू बजाउने काम गर्दा मानव अधिकार अन्धकारको गाइजात्रा जस्तो हुन पुगको छ । गलत र अद्र्धबुझाइको प्रहारले मानव अधिकार थिलथिलो बन्न पुगेको छ । राज्यका निकायको अन्तरआत्मामा मानव अधिकार भनेको अराजकता हो, यसले राज्यलाई काम गर्न दिँदैन भन्ने धारणा छ ।एकातिर राज्यको उदासिनताका कारण मानव अधिकारले मौलाउन पाएको छैन भने अर्किोतर्फ कतिपय मानवअधिकारकर्मीको उत्छृङ्खल गतिविधिले पनि मानव अधिकारले कलंकको टीका लगाइरहेको छ । राजनीतिक दलको शाब्दिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकार राजनीतिक दलको भाषणमा चटनी मात्र हुन पुगेको छ ।

मानव अधिकार संस्कृतिको विकास हुन नसक्नाको मुख्य कारण राजनीतिक संक्रमण हो भन्ने कुरा अझै पनि दलहरुले स्वीकार गरेको अवस्था छैन ।मानव अधिकारको अवस्था जहिले पनि राजनीतिक अवस्थासँग समानान्तर अगाडि बढ्ने विषय भएकाले मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा राजनीतिक अवस्थामा निर्भर हुन्छ । देशमा राजनीतिक निकास ननिस्कँदा सिंगो मानव अधिकार संकटमा परेको छ । एकातिर स्रोतको अभावमा मानव अधिकार अभियानले विदेशीको मुख ताक्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसलाई डलर खेती भन्ने गरिँदा मानव अधिकार अभियानले दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ । अधिकारको लडाइँ वैदेशिक सहयोगमा चल्नु हुँदैन भन्ने कुरा जति प्रिय छ सिंगो देश नै वैदेशिक सहायतामा चलिरहेको अवस्थामा मानव अधिकार क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो हुन नसकेको कुरा चाहिँ वास्तविक सत्य बनेर रहेको छ ।

निष्कर्ष

मानव अधिकार एक्काइसौँ शताब्दीको अत्यन्त सुन्दर विषय हो । अबको विश्व मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने कुरामा दुई मत छैन । संसारमा जे जति गतिविधि भैरहेका छन् ती सबैको केन्द्रबिन्दु मानिस भएको र मानिसकै लागि सबै काम गरिने भएकोले आज सबै कुरा मानव अधिकारको केन्द्रमा घुम्ने गरेको छ । पूर्ण मानव अधिकारमैत्री समाज नै सभ्यताको द्योतक हुने भएकाले आधुनिक युगमा अधिकारको महत्व झनै बढ्दै गइरहेको छ । तर विश्वमा देखा परेको द्वन्द्व, आतंकवाद, गरिबी जस्ता कुराहरु मानव अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूतिमा पहाड बनेर खडा छन् । यसलाई चिर्न सिंगो विश्वसमुदाय एकमत हुनु आवश्यक छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको सान्दर्भिकता र औचित्यता पनि अब विश्वमा नै मौलाउँदै गएको द्वन्द्व, असहमति, आतंकवाद र गरिबी विरुद्ध विश्व समुदायलाई एकमत गराउन सक्यो कि सकेन र सुधार कति भयो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।

लेखक खगेन्द्र ओली मानव अधिकारकर्मी तथा मानव अधिकारकाे क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था फानका महासचिव हुन ।