June 23, 2021, Wednesday
२०७८ असार ९

शासन प्रणाली परिवर्तन नै आवश्यक छ त ?

403

नेपाली राजनीति लामो समयदेखि अस्थिरताको गोलचक्करमा घुमिरहेको छ। राजनीतिक परिवर्तनको नाममा ठुलो उर्जा खर्च भएको छ तर त्यसले हालसम्म अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेको छैन । हरेक आन्दोलनको क्रममा शासकीय प्रणालीलाई दोष देखाउदै त्यसका विरुद्ध जनतालाई गोलबन्द गर्ने काम भयो । जसबाट राजनीतिक परिवर्तनहरु त भए तर त्यस पश्चातको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेन । २००७ सालको राणा विरोधी संघर्ष,त्यस पश्चातको पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, २०४७ मा स्थापित संसदीय प्रणालीका विरुद्ध २०५२ मा सुरु गरिएको रक्तपातपुर्ण विद्रोह तथा २०५९ मा शुरु राजाको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्धको ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन सबैमा शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने मुद्दा अगाडि सारिए । सबै संघर्ष र बलिदानको परिणाम स्वरुप संविधानसभा मार्फत संविधान लेख्ने ऐतिहासिक उपलब्धी हासिल भयो ।

संविधान कार्यान्वयनको लागि राज्यका तिनै तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिमुलक शासन व्यवस्थाको स्थापना पनि भयो । यी सबै परिवर्तनले जनतामा एउटा नयाँ खालको उर्जा प्रवाह भएको थियो । तर राजनीतिक दल तथा तिनका स्वार्थकेन्द्रित प्रवृति कारण राजनीति फेरी पनि पुरानै दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो । यस अघि दोहोरिएका नियतीहरु यसपटक पनि प्रार्दुभाव भए । सत्ता र शक्ति संघर्षका विकृत एवंम घृणित श्रृङ्खलाहरुले सिमा नाघे । जनताहरु निरिह भएर दलहरुका रमिता हेर्नुपर्ने दुर्दशामा पुगे ।हरेक पटकका जस्तै यसपटक पनि फेरी व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । संसदीय प्रणालीलाई नै वर्तमान समस्याको मुल जडको रुपमा चित्रण गर्न खोजिएको छ । संसदीय प्रणालीको विकल्प खोजे मात्र सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा वकालत गर्न खोजिएको राष्ट्रपतीय प्रणाली र यसको सान्दर्भिकताको विषयमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।

नेपाली मनोविज्ञान

नेपालमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको पक्षमा बेलाबेला दरिलो मत प्रकट हुने गरेको छ । तर्कहरु यस्ता गरिन्छन् कि यो शासन प्रणाली भयो भने अहिलेका सबै समस्या समाधान भैहाल्छन् ।मुख्यतः यो विद्यमान शासन प्रणालीले सिर्जना गरेको निराशाको परिणाम हुनुपर्छ । लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरताको घृणित श्रृङ्खलाबाट वाक्क भएर त्यसप्रति आकर्षण बढेको होला । विश्व राजनीतिक प्रभाव पनि अर्काे कारण हो । गहिरो अध्ययन नभएपनि ती शासन प्रणालीप्रति आफ्नो स्वः घोषित निकटता देख्ने एउटा खेमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको पक्षमा जवरर्जस्त आफुलाई उभ्याउदछ । भूराजनीतिक रुपमा निकट रहेको चिनको शासन प्रणालीलाई आदर्श मान्नेहरु त्यहाँको एकदलीय व्यवस्थाको बारेमा बुझ्न चाहदैनन् । उत्तरकोरिया,क्युवा,भियतनाम लगायतका शासन प्रणालीलाई पनि राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको सबल उदाहरणको रुपमा बुझ्ने जमात बाक्लो छ । तर त्यहाँको एकदलीय निरंकुशतालाई सबैले नजरअन्दाज गरेको पाईन्छ । त्यस्तै सयुक्त राज्य अमेरिका लगायत अन्य उन्नत लोकतन्त्र भएका देशको शासन प्रणालीको सापेक्षमा तर्कहरु राखिन्छन् । आफ्नो देशकोवास्तविकतालाई नबुझेरै बढी भावनात्मक रुपले उक्त व्यवस्थाप्रतिको आशक्ति बढेको पाईन्छ । परिणाम जे होस तर राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको परिक्षण हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान जवरर्जस्त देखिन्छ ।

के हो राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली ?

यो जनताको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मतदानद्धारा सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख चुन्न पाउने शासकीय प्रणाली हो । यस प्रणालीमा कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको रुपमा एकै व्यक्ति रहन्छ । उ सोझै जनताबाट निर्वाचित हुने भएकोले जनताप्रति वढी उत्तरदायी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । सरकारको गठन र विघटनमा संसदीय गणितको अर्थ रहदैन । मन्त्री परिषदको गठन राष्ट्रपति बाट हुन्छ र मन्त्रीहरु गैरसासद व्यक्तिहरु मध्येबाट चुनिन्छन् । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको एकल अधिकारको विषय हो । केही सरकारी विधेयक बाहेक कानुन बनाउन संसद स्वतन्त्र रहन्छ । संसदले बनाएका विधेयकमा राष्ट्रपतिको विवेक निर्णायक हुन्छ । संसदले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन त सक्छ तर नियमित काममा तगारो बन्दैन । हरेक कार्यपालिकीय काममा राष्ट्रपति पुर्ण स्वतन्त्र रहन्छ । राज्यका अंगहरुबीचमा शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलनको राम्रो अभ्यास हुन्छ । निर्वाचित सरकारले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउछ । स्थिरता नै यस प्रणालीको मुख्य आकर्षण हो ।


नेपालमा राष्ट्रपतीय शासन फलदायी होला त?

राष्ट्रपति एक्लै कार्यकारी हुने,राष्ट्रपतिको सहयोगीको रुपमा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुने तथा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा अधिकार विभाजन गर्ने स्वरुपका व्यवस्था सहित विश्वका करिब ८० देशमा यो नामको प्रणाली प्रचलनमा छ । कतिपय देशमा परिक्षणकै क्रममा छ भने कतिपय देशमा यसको विकल्प पनि खोज्न थालिएको छ । विश्वका पुराना २२ प्रजातान्त्रिक देशहरु मध्ये अमेरिका र कोष्टारिकामा मात्र यो प्रणाली विद्यमान छ । राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भएका अधिकांश देशहरुमा प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताका सुचकहरु कमजोर देखिन्छन् । नेपालमा हचुवा तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बाट यो शासन प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्ने गरेको पाइन्छ । वैचारिक तथा राजनीतिक रुपमा नजिक देखाउन यो शासन प्रणालीको अन्ध समर्थन गर्न खोजिएको पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक चिन्तन, शासकीय संस्कार, दलहरुका स्वार्थकेन्द्रित प्रवृति,जनताको चेतनाको स्तर लगायतका विषयलाई केलाउदा यो प्रणालीमा देहाय बमोजिमका समस्याहरु देखिन्छन् ।


निर्वाचित निरंकुशताको सदैव त्रास रहने

यो प्रणालीमा निरंकुशताको सदैव त्रास भैरहन्छ । राज्यका सबैजसो अधिकारहरु राष्ट्रपतिसँगै रहन्छन् । निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरु सिमित हुन्छन् । राष्ट्रपति जति स्वेच्छाचारी बने पनि राज्यका अन्य अंगले लगाम लगाउन सक्दैनन्। रचनात्मक प्रतिपक्षबाट राष्ट्रपतिलाई सही मार्गमा हिडाउने विकल्प अत्यन्तै कमजोर हुन्छ । हाम्रो जस्तो कमजोर लोकतन्त्र भएको मुलुकमा यस्तो शासनमा स्वेच्छाचारिता झनै बढी हुन्छ । निर्वाचनलाई सत्ता प्राप्तीको माध्यम मात्र बनाउने तथा निर्वाचन पछि व्यक्तिगत निरंकुशता लाद्ने काम हुन्छ । यति मात्र होइन सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरि पटक पटक एकै व्यक्तिले निर्वाचन जितिरहने परिस्थिति बन्छ । निर्वाचनको वेला लोकप्रिय बन्ने तर निर्वाचन पछि वैधानिक तानाशाह बन्ने खतरा हुन्छ । लामो समयदेखि तानाशाही व्यवस्था भोगिसकेका र त्यस्तो व्यवस्थाको विरुद्धमा पटक पटक संघर्ष गरेका नेपालीहरुको लागि यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य हुदैन ।

सिमित लोकतन्त्र

यो प्रणालीले आर्थिक सामाजिक विकासको नाममा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको अबमुल्यन गर्छ । निर्वाचन मार्फत वैद्यानिकता पाईसकेपछि राष्ट्रपति राज्यमा सर्वेसर्वा हुन्छ । उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास भएका मुलुकमा बाहेक अन्य मुलुकमा विधिको शासन,पारदर्शिता,जवाफदेहिता,उत्तरदायित्व,मौलिक तथा मानवअधिकारका विषय अत्यन्तै कमजोर हुन्छन् । एउटा राष्ट्रपतिको लागि मात्र निर्वाचन केन्द्रित हुने हुदा मतदातासामु सिमित विकल्प हुन्छन् । संसदीय प्रणालीमा जस्तो सबै जातजाती,भाषाभाषी वर्ग,लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुदैन । समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा विकेन्द्रीकरण जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यहरु गौण हुन्छन् । एउटा शक्तिशाली राष्ट्रपतिको विवेकमा लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन। लोकतान्त्रिक मुल्यहरुको संकुचन हुन्छ ।

राज्यका अंगहरुबीचमा शक्ति संघर्ष

लोकतान्त्रिक मुल्यहरुको विकास हुन नसकेका हाम्रोजस्तो देशमा राज्यका अंगहरु कार्यपालिका,व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका बिचमा अत्याधिक शक्ति संघर्षको अवस्था रहन्छ । फरक समयमा निर्वाचन हुने हुदा राष्ट्रपति र संसदको निर्वाचनमा फरक फरक नतिजा आउने सम्भावना हुन्छ । जसको कारण कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचमा अत्याधिक तनाव हुन्छ । खासगरि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको विषयमा वढी तनावहरु देखा पर्छन् । राष्ट्रपति र संसदमा फरक फरक पार्टीको पकड हुने हुदा देश अनुचित महाअभियोगको गोलचक्करमा पर्न सक्छ । स्थिरताको लागि बरदान् मानिएको यो प्रणालीमा झनै अस्थिरता हुनसक्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अनावस्यक विवादमा न्यायपालिका पनि तानिन्छ र सबै अंगहरु बीचमा अत्याधिक शक्ति संघर्ष हुन्छ ।

महंगो तथा भ्रष्ट शासन


पहिलो कुरा त राष्ट्रपति र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन नै फरक फरक समयमा हुने हुदा निर्वाचन प्रक्रिया नै महंगो छ । दोस्रो कुरा गैरसासद व्यक्ति मन्त्री हुदा दोहोरो सुविधाको खर्च वढी हुन्छ । तेस्रो तथा महत्वपुर्ण कुरा राष्ट्रपतिलाई अत्याधिक आर्थिक अधिकार दिइको हुन्छ । उसले स्वेच्छाचारी रुपमा आर्थिक स्रोत खर्च गर्छ । लोकल्याणकारीताको नाममा मनोमानी तरिकाले खर्च हुन्छ । खर्चलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संयन्त्र समेत सिमित हुन्छन् । यसरी भएका खर्चको समाजिक परिक्षण सम्म हुने अवस्था हुदैन । विविध दवाव समुह तथा आर्थिक गिरोहले कार्यकारीसँग अनावस्यक चलखेल गर्न सक्छन् । फलस्वरुप नीतिगत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारको अवस्था रहन्छ । त्यस्ता भ्रष्टाचारका विषयलाई खवरदारी गर्ने वैद्यानिक अंगहरु कम हुन्छन् । र मुलुक झनै भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फस्छ ।

पार्टी अनुशासन

हामीले अमेरिकाको उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई हेरेर नेपालमा यो प्रणालीको अपेक्षा गर्न सुहाउदैन। चीनको जस्तो एकदलीय प्रणाली नेपालमा स्वीकार्य हुने विषय नै भएन। आजको दिनमा हाम्रा पार्टीहरु यिनै हुन् । पार्टी तथा नेताहरुले देखाएको चरित्र एकाएक परिवर्तन भैहाल्ने होइन । एउटा प्रधानमन्त्री वढी स्वेच्छाचारी भयो भनेर पार्टीभित्र देखिएका संघर्ष र तिनले राष्ट्रिय राजनिितमा पारेको प्रभावको उदाहरण हाम्रो अगाडी छदैछ । दलीय निर्देशन पालना गर्नु नपर्ने र मनोमानी तरिकाले निर्णय गर्ने हुदा पार्टीहरु अनुशासनहीन हुन्छन्। संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तनको लागि अनुशासन तोडिए जस्तै राष्ट्रपतीय प्रणालीमा महाअभियोगको खेल हुन्छ । अनुशासनहीनता व्यक्तिका चरित्र र संस्कारमा निहित विषय हुन् । यी शक्ति प्राप्तिको अनुचित मनोकांक्षाका परिणाम हुन् । यो प्रवृति शासन प्रणाली परिवर्तन हुने वित्तिकै परिवर्तन भैहाल्ने विषय होइन । त्यसैले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि पार्टी अनुशासन रहदैन । पार्टी टुट्फुटको श्रृङ्खला रोकिदैन ।

अन्तमा

राजनीतिक प्रणाली साध्य होइन साधन मात्र हो । असल शासनको प्रत्याभुति शासकीय प्रणालीले मात्र गर्न सक्दैन । यदि त्यसो हुदो हो त विश्वमा आज यति धेरै शासन प्रणाली हुने थिएनन् । कुनै देशमा राम्रोसँग चलेको एउटै शासन प्रणाली अर्काे देशमा राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । आजको दिनमा राजतन्त्र सहितका शासन प्रणाली पनि विद्यमान छन् र राम्रैसँग चलेका छन्। कतिपय शैनिक शासन पनि त्यहाँका जनताले रुचाएकै देखिन्छ । संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरुमा पनि उन्नत खालको लोकतन्त्रको अभ्यास भएकै छन् । राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीका पनि मिश्रीत अनुभवहरु छन्। त्यसकारण देशलाई सधै प्रयोगशाला बनाउनु भन्दा विद्यमान व्यवस्था बलियो बनाउनु नै हितकर हुन्छ । व्यक्ति र पार्टीका अनुचित स्वार्थबाट बरालिएको राजनीतिलाई व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र सुधार गर्न सकिदैन । जहाँ समस्या छन् त्यही उपचार गरौ । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं । त्यसैमा सबैको हित छ ।

लेकख : आचार्य हाम्रा खबरका नियमित स्तम्भकार हुनुहुन्छ