July 30, 2021, Friday
२०७८ श्रावण १५

खोई कहाँ छ, दलित तथा उत्पीडितहरुको मानव अधिकार ?

414

कर्णबहादुर नेपाली
१.विषय प्रवेशः

मानिसले मानिसकै हैसियत मार्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरुलाई मानव अधिकार भनिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले मानव अधिकारलाई व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्यप्रचलित कानुनद्धारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा निहित अधिकार भनी परिभाषित गरेको छ । यसैगरी मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणा पत्रको धारा २ मा स्पष्ट रुपमा जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म…………………का आधारमा भेदभाव नगरिने भनी स्पष्ट किटान गरेको छ त्यसै गरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ लगायत अन्य प्रोटोकलहरुले जातिय आधारमा भेदभाव गर्न नहुने कुरा स्पष्ट किटानीका साथ उल्लेख गर्नुका साथै नेपालयी महासन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र समेत हो । यसका आधारमा नेपालले केहि संरचनागत तथा नीतिगतव् यवस्था गरेको भएता पनि जातिय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरु दिन दुई गुणा र रात चार गुणा जस्तो अवस्था भएको छ । तर नेपाल पक्ष राष्ट्र भएपछि, आवधिक योजना बनाई अनिवार्य रुपमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित प्रगतिको रेखदेख तथा सिकाईका आधारमा नयाँ कार्यक्रमहरुको विकास गरी तोकिएको समयमा नै व्यवहारिक रुपमा उन्मुलन गर्नुृ पर्नेमा हामी दलित समुदाय भने नेपालमा सदियौं देखि जनसंख्याको ठुलो हिस्सा दलित, उत्पीडित समुदाय मानव जातिका लागि कलंक, राज्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लज्जा बोध हुनु पर्ने जातिय ÷मानव मानवबीचको विभेद तथा छुवाछुतको शिकार दिन दहाडै हुनपरेको छ जुनमानवअधिकारको गम्भीर उलंघन र सामाजिक रुपमा जघन्य अपराध हो ।

२. पछिल्लो समयमा भएका दलित मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु

जातिय विभेदका कारणले कोठा भाडा नदिएर, रुपा सुनारलाई भएको जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत धेरै चर्चा भएको विषय हो । तर नेपालका औसतमा दैनिक रुपमा जातिय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरु भईरहेका छन् । ती घटनाहरुको सार्वजनिक कसले गरिदिने?मलाई लाग्छ दलित समुदायको बहुसंख्यकलाई यो विषय अदालत वा रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने समेत थाहा छैन् । यस विभेदको असर एकदम गहिरो छ तर यसको देखिने गरी प्रमाण संकलन हुँदैन र यसमा पीडितले भनेको कुरा वाउसलाई मानसिक रुपमा परेको नकारात्मक असर, आत्मसम्मान र मर्यादाको विषयलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । विशेष गरी रुपा सुनारको घटनामा राष्ट्रिय मुल प्रवाहका पत्रिकाहरु तथा टेलिभिजन सबैले समाचारको रुपमा निरन्तर तथा कान्तिपुर पत्रिका, रातोपाटी, सेतोपाटी लगायताका अनलाईनले सम्पादकी यत थाआलेखका रुपमा नै कभर गरेको पाईयो साथै थुप्रै बुद्धिजीवि, राजनीतिककर्मी, नागरिककर्मी तथा अधिकारकर्मीहरु विभिन्न संघ संगठनहरुले समेत जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको विरुद्धका प्रखर रुपमा आवाजहरु उठाउनु भयो, जुन अत्यन्त प्रशंसनीय र आभार योग्य छन् । साथै भर्खरै दलित समुदायको केटाले अन्तर जातीय छुटेकोमा आत्महत्या गरेको, जनता आवासका घरहरु समयमै नबन्दा दलित परिवारको विचल्ली भएको, देशका विभिन्न कुना काप्चामा भएका छुवा छुतका आधारमा गरिएका हिंसा, विभेद तथा छुवा छुतहरु भनि साध्य छैन् । यस्ता खालका घटनाहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकार त्यसमा पनि नागरिक, राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको हनन् भईरहेको छ । अचम्म लाग्दो विडम्बना के छ भने यसरी मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनकाबीच पनि हामी साँस्कृतिक रुपान्तरण चाहने व्यक्तिहरु आक्रामक तवरले मैदानमा उत्रिन सकेका छैनौं । हामी यो विस्तारै हट्दै जान्छ, समय लाग्छ भन्ने मानसिकता पालेर चुप लागिरहेका छौं ।

३. नेपालमा दलित मानव अधिकारको अवस्था

नेपालमा वर्ग, लिंग, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, पहिचान वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा समेत विभेद छ, यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ तर यी सबै विभेदहरुसँगै जातिय भेद भाव तथा छुवाछुत दलित समुदायलाई भएको थप सामाजिक भेदभाव र असमानता हो । दलित समुदायको युगौंदेखि नागरिक, राजनितीक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकार तथा समग्रमा मानव अधिकारको गम्भीर रुपमा उलंघन हुँदै आएको छ तर यस समुदायले हामी पहिले देखि नै पाएको यही नै हो भन्दै वा कर्मलाई दोष दिंदै शासकहरुले बल पुर्वक लगाएका कामहरु वा पेशाहरु गर्दै वा अँगाल्दै आएका छन् । उनीहरुलाई यस्तो खालको भेदभाव र छुवाछुत मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन हो । भन्ने कुरामा विश्वास नहुने गरी शासकले दिमाग भुटेको छ । जतिसुकै सशक्त, सशस्त्र प्रकारका आन्दोलन पछि बन्ने शासकवा सरकारले पनि जातिय भेदभावतथा छुवाछुतलाई संरक्षण गरिरहन चाहने रहेछन् । हामीले मानव अधिकारको कुरा गरिरहँदा, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको कारणले मुत्युवरण गर्नुपर्छ भने यो भन्दा मानव अधिकारको उलंघन के हुन सक्छ । वि.सं २०७७ सालमा भएका दलित मानव अधिकार उलंघनका घटनालाई पनि तपसिल माउल्लेख गरिएको छ । दलित गैरसकारी संस्था महासंघले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको सन्दर्भमा गरेको कार्यक्रम प्रस्तुत तथ्यांकले प्रदेशस्तरमा (चैत्र ११,२०७६ देखि भाद्र १७, २०७७) दलित मानव अधिकार उलंघनका घटना कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।

यो प्रतिनिधि मुलक तथ्यांक मात्र हो, नेपालमा दलित मानव अधिकार संरक्षणको अवस्था नाजुक छ । प्रदेश स्तरमा प्रदेश २ र कर्णालीप्रदेशमा बढी मानव अधिकार उलंघन भएको देखाउँछ भने अन्य प्रदेशमा पनि तथ्यांकमा कम भएता पनि यसको दर भने कमी छैन् । त्यसकारण, जातमा आधारित भेद भाव तथा छुवाछुत सबै तिर सबै प्रकारले भईरहेको छ भन्ने यी प्रमाणले देखाउँछ ।

४. रुपा सुनारलाई भएको जातिय विभेदको मुद्धा प्रक्रिया र यसले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरु


जब रुपा सुनारलाई जातिय भेद भाव तथा छुवाछुतका आधारमा कोठा भाडा नदिएको विषय, रुपाजी कै शाहस र आँटले अदालती रुपमा अगाडी बढ्यो । तत्पश्चात बजारमा विभिन्न खालका कुराहरु सामाजिक संजाल मार्फत हेर्न र सुन्न पाईयो साथै यसको कोभिडको महामारी पनि यो मानव जातिको कलंक जातिय भेद भावको पनि विभिन्न पक्ष र विपक्ष सुन्न पार्ईयो । यस्तै खाले मुद्धा प्रक्रियामा दिपा नेपाली लगायतका अन्य दलित साथीहरुको अदालती प्रक्रियाको कथाहरु पनि बजारमा आए । उनीहरु वर्षौ देखि कानुनी लडाई लडिरहेका छन् । सामाजिक संजालमा केही व्यक्तिहरुले दलित समुदायले आरक्षण पाएका छौं त्यसैले तिमीहरुले विभेद र छुवाछुत सहनुपर्छ भन्ने खालका कुतर्क एवं नकारात्मक भावले भरिएका भनाईहरु आए जुन नितान्त डाह र रीसले आएका भनाई हुन् , पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने आरक्षण वाविशेष अधिकार महान सामाजिक अन्तर घुलन र आर्थिक सशक्तिकरण अभियान सहित कम्तीमा पनि ५० वर्ष हुनुपर्छ । तर मैले यहाँनेर के जानकारी गराउँ भने जुन नेपालमा आरक्षण छ, त्यो निजामति सेवा ऐनमा कसरी लेखेको छ भने उपदफा (१) मा जेसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पुर्र्ति हुने पदमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहायब मोजिमका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टा छु्ट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपुर्ति गरिनेछ

महिलाः ३३ प्रतिशत, आदिवासी ÷जनजाति ः २७प्रतिशत, मधेशी ः २२ प्रतिशत, दलितः ९ प्रतिशत, अपांगः ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रः ४ प्रतिशत

यसमा पनि बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने पहिलो कुरा त आन्तरिक प्रतियोगिता र ज्येष्ठताद्धारा गरिने पद पूर्तिक तथा बढुवामा कसको पहुँच र नियन्त्रण छ ?खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा ५५ प्रतिशत छँदैछ भने तपाईहरुले सामाजिक संजालमा राखेको भनाईले दलित समुदायले एक त ९ प्रतिशत मात्रआरक्षण पाउँछ, त्यसो हो भने यसकै आधारमा हामीले विभेद सहनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई तिमीहरुले सदियौं देखि सहेर बस्यौं अझ यो आरक्षण पाएकाले अझ सहनु पर्छ भनेको हो ?अझ वृहत रुपम ाभन्नु पर्दा महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रले अन्याय, अत्याचार, शोषण, विभेद सहनुपर्छ भनेको हो ?त्यसो भनेको हो भने कदापि सहिदैन, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका राज्यका रैति होईनन् यिनीहरु त साझेदार र अंशियार हुन् । दलित तथा सिमान्तकृत समुदायले थप क्षतिपुर्ति सहित विशेष अधिकार स्वतःस्फुर्त राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्छ यसो गर्दै गर्दा कुनै अन्य समुदायको प्रगतिमा असर पर्दैन ।
अर्को चर्चामा आएको विषय वर्गका आधारमा आरक्षण हुनु पर्छ, यो पनि नितान्त दलित समुदायलाई लक्षित गरी आएको जस्तो लाग्छ , हो वर्गका हिसाबले पनि कुनै गैर दलित व्यक्तिका घर परिवारहरु विपन्न हुन सक्छन् उनीहरुलाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन काकार्यक्रम गर्नु पर्ने हुन सक्छ तर विपन्न भए पनि ती व्यक्तिहरुलाई मानव मानव बीच जातिय भेदभाव र छुवाछुत छैन् । यो कुरा बुझी बुझी बुझ पचाएको विषय हो भन्ने लाग्छ । १ ÷२ जनालाई नहेरी कुल जनसंख्यामा जाने हो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उपार्जन, राजनितिक र साँस्कृतिक रुपमा कुन समुदाय माथि छ, यो दलितहरुलाई हेर्ने नकारात्मक नजरिया हो । यसलाई बदल्नुहोस् ।


यसै गरी अर्को विषय, रुपा सुनारलाई कोठा भाडामा नदिने घरबेटी प्रधान थरकी नेवार समुदायबाट थिईन् । यस विषयमा राजनितिक विश्लेषक, श्यामश्रेष्ठले सेतोपाटीमा प्रष्टसँग लेखिसक्नु भएको छ, त्यस कुरामा सहमत हुँदै के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने दलित समुदायको असहमति, विरोध कुनै अर्को सिमान्तकृत समुदाय प्रति लक्षित होईन । नेपालका नेवार समुदाय पनि राज्यद्धारा विभेदमा पारिएको समुदाय हो । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका भित्र बसेर पनि यिनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएको समुदाय हो । दुवै समुदायको शोषण र विभेदका समस्याहरु एकै हुन् ,यी समुदाय एक अर्कामा झगडा गर्ने हैन कि, संयुक्त मोर्चा बनाई अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने हो । कसैकसै कुत्सित भावना भएका व्यक्तिहरुले समुदाय, समुदाय बीचको सहिष्णुतालाई विगार्न चाहन्छन् त्यस्ता खालका षड्यन्त्र र गलत विचारको चिरफार गर्नुपर्छ ।


अर्को गम्भीर र चनाखो हुनुपर्ने विषय भनेको जातमा आधारित भेदभाव र छुवाछुत कसैले गरेमा सो मुद्धाका लागि सरकार आफै लड्नुपर्छ । यस्ता खालका कुप्रथाहरु विरुद्ध आर्थिक तथा साँस्कृतिक महानअभियान संचालन गर्ने विषय त कहाँहो कहाँ?उहिलेतिर समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने भन्ने पार्टीको नेता, गणतान्त्रिक सरकारका शिक्षा मन्त्री जस्तो व्यक्तिले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर पीडकलाई नै संरक्षण गर्ने कुराले हामी दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिन्तित बनाएको छ । राज्यले पीडकलाई कानुनी कारबाही गरी जातमा आधारित छुवाछुत गर्दा सजाय हुन्छ, भन्ने कुराको संचार गर्ने बेलामा दलित समुदायलाई परेका पीडाहरु केही होईनन्, यिनलाई जति विभेद गरे पनि हुन्छ, हामीलाई सरकारले बचाउँछ भन्ने खालको बुझाईको विकास गर्ने शिक्षा मन्त्रीलाई नैतिकता छ भने मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर बस्नुको कुनै औचित्य छैन साथै यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले समेत एउटा महान आह्वान गर्ने बेला आएको छ , सरकारले सोचोस् ।यसकारण, २१ औं शताब्दीको मध्यमा समेत नेपालमा जातमा आधारित विभेद र छुवाछुत हुन्छ, यसका कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने सम्मको अवस्था सृजना हुन्छ वा यसले एउटा समुदायलाई विकासको मुलप्रवाहबाट धेरै पर राखेको छ भन्दा राज्यलाई यो लाज र शरमको विषय हो । हामीविश्व स्तरमा दिगो विकासको कुरा गरिरहेका छौं, यस्तो खालको कुप्रथा र उन्मुलनका लागि राज्यले सार्थक कदम नचाल्नु ले सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा र दिगो विकासको कोही पछि नपरौं भन्ने सिद्धान्तलाई गिज्याउँछ साथै कुरि कुरी गरिरहेको छ ।

६. उपसंहार

यस आलेख मा दलित मानव अधिकार संरक्षणका लागि के गर्ने भन्ने विषयलाई उठान गर्न खोज्दा खोज्दै पनि, अलि लामो आलेख हुने देखिएकोले संलग्न गरेको छैन , तर अर्को लेखमा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको विषयलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउने नै छ । दक्षिण एशिया र नेपालमा दलित समुदायको मानव अधिकारको विषय हेर्दा अति उदेक लाग्दो छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न सन्धि महासन्धिहरु मा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्छ, एउटा कानुन धन्न धन्न बनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै खालको पहल कदमी गर्दैन । अनि कसरी हुन्छ समतामुलक समाजको निर्माण ?अहिले पनितथ्यांक हेर्ने हो भने दलितहरुको सहभागीता निजामति सेवामा २.२ प्रतिशत, प्रहरीः ९.४५ प्रतिशत, नेपाली सेनाः ८ प्रतिशत, न्यायः १ प्रतिशतजति छ, यो पनि धेरै जसो जुनियर पदमा छन् । राजनितिक हिसावले भन्ने हो भने दलित महिला वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य, केही नगन्य मात्रामा सभासद् तैपनि धेरैजसो समानुपातिक सरकार संचालनमा राज्यमन्त्री जस्ता पद छन् अब भनौं ताली बजाउने पद पाएर के गर्नु? निर्णय प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्दैन् । राष्ट्रिय रुपमा निरपेक्ष गरिबी झण्डै १८ प्रतिशत भन्ने छ तर दलित समुदायहरु अहिले पनि ४२ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । साक्षरता ५२ प्रतिशत छ, यसमा पनि तराई दलित, दलित भित्रको पनि महिलाहरुको अवस्था साह्ै जर्जर छ । औसत आयु पनि कम छ र सब भन्दा अचम्म लाग्दो विषयवा संविधानको बर्खिला पभएको पक्ष भनेको प्रशस्त जीविको पार्जन गर्ने जमिनको त कुरै छोडौं, अहिले पनि तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा १६ प्रतिशत दलितहरुसँग भूमि छैन् । अब संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिज्ञा पत्र नागरिक तथा राजनितिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार तथा सबै खालका जातिय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धीको महासन्धि लगायत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षाको खिल्ली उडेन र ? यो कुरा स्पष्ट छ कि दलित समुदाय आफ्ना व्यक्तिगत कारणले पछाडि परेको होईन, यस समुदायलाई राज्यको विभेद पूर्ण कानुन, नीति र व्यवहारले गर्दा यस्तो अवस्था हुन आएको हो । अहिले आएर निश्चित कुनै गैर दलित व्यक्ति वा समुदाय सँगको लडाई वा डाह गर्ने विषयपनिहोईन ।

जातकाआधारमा गरिने भेदभाव र छुवाछुत त हामी सबै नेपालीहरुका लागि लाज, शरम, अन्तर्राष्ट्रिय बेईज्जत तथा अनैतिकताको विषय हो , हामी विभिन्न कारणले यसलाई बचाउने वा विस्तारै हुन्छ भन्नेतिर नलागौं । यस्तो खालको विभेद र मानव मानव बीच हुने छुवाछुतले दलित समुदायको गम्भीर मानव अधिकारको उलंघन भएको छ । हामी सबैले ज्येष्ठ नागरिक वा सबै तह तप्कलाई राम्ररी सम्झाउँ, मायाले भने सबैले मान्ने छन्, र सबै समुदाय बीच बन्धुत्वको भावना सृजना गरौं । अदालत जाने वा कानुनी लडाई लड्ने भन्ने कुरा यो हाम्रो वाध्यता हो, राज्यले बनाएको कानुनब मोजिम आफुलाई अन्याय, अत्याचार भए मान्यायलयको ढोका ढक्ढक्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण दलित समुदायको बहु आयामिक मानव अधिकार संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सबै तहको सरकार, राजनितिक दल बुद्धिजीवि, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा सबै सरोकारवालाहरु एकतावद्ध भई जातमा आधारित विभेद तथा छुवाछुतको हाम्रै पालामा समुल नष्ट गरी समतामुलक समाजको निर्माण गरौं ।

लेखक कर्ण नेपाली सुशासन, मानवअधिकार, वकालत, संस्थागत विकास, सामाजिक समावेशीकरण र परियोजना व्यवस्थापन विज्ञ हुन् ।
सल्लाह र सुझावको लागिः
karnanepali777@gmail.com