March 1, 2021, Monday
२०७७ फाल्गुन १७

नेकपाको आन्तरिक परीक्षा : को पास, को फेल ?

137

, काठमाडौं – ‘मेडिकल साइन्स’मा जस्तो ‘पोलिटिकल साइन्स’मा मानिसको रगत, दिसा-पिसाब वा खकार जाँच्ने प्रयोगशाला हुँदैन । राजनीतिक समस्यालाई स्क्यानिङ गरेर सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सम्भव हुँदैन । तथापि, राजनीतिशास्त्रले पनि भौतिक विज्ञानमा जस्तै तथ्यपरक विश्लेषणको अपेक्षाचाहिँ गरेकै हुन्छ । अझ, आधुनिक राजनीतिशास्त्रले कुनै पनि घटनाक्रमको  तथ्यसंगत अध्ययन, विश्लेषण, पूर्वानुमान र समीक्षाको माग गर्छ ।

असार १० गतेदेखि १५ दिनसम्म प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको उपती के हो ? बैठकमा देखिएका दुई धार, केपी ओली समूह मा प्रचण्ड-माधव समूहमध्ये कसले जित्यो र कसले हार्‍यो ? अथवा, यो बैठक ‘जिरो सम गेम’ मा पुगेर साउन २ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको पो हो कि ? नेकपा पंक्तिमा यो अधुरो बैठकको मध्यावधि समीक्षा आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्रको विवाद र बहसलाई ‘आन्तरिक मामिला’ भनेका छन् । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताहरुकै रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यस्ता विषयहरु सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरुले आपसी छलफलबाटै सुल्झाउनेछन् । यसका लागि धैर्यता र संयम आवश्यक हुन्छ ।’

कतिपयमा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र स्थापित प्रणालीप्रति चिन्ता र संवेदनशीलता बढेको हुन सक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो हुन नदिने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।

र, अब सरकारको ध्यान आन्तरिक विवादमा भन्दा महामारी र विपत्तिमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको संश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ठीकै भनेका हुन्, नेकपाभित्रको विवाद र बहस सो पार्टीको आन्तरिक विषय नै हो र यो विवाद सोही पार्टीका नेताहरुले नै सल्टाउनुपर्छ ।

तर, यसो भनेर सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सिंगै देशको राजनीति प्रभावित हुने, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक मूल्य-मान्यतामाथि खलल पुग्ने वा जनताका समस्या ओझेलमा पर्ने अवस्था आयो भने यसबारे आम जनताले चासो र चिन्ता प्रकट गर्नु अन्यथा होइन ।

त्यसैले, नेकपाभित्रको विवाद सोही पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरुको आन्तरिक मामिला हो भने केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारचाहिँ आम नेपालीको मामिला हो । जनसरोकारको मामिलामा हो । सरकारमाथि चासो राख्ने हकदैया सबै नेपाली जनतालाई छ ।

नेकपाको आन्तरिक विवादकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उनले आवेगमा आएर संसदमा बहुमत रहेको पार्टी फुटाएर मिलिजुली सरकारको बाटोमा देशलाई धकेल्ने पो हुन् कि ? संविधानमा व्यवस्था नभए पनि ‘राजनीतिक निर्णय’ का आधारमा मध्यावधि चुनावतिर पो देशलाई धकेल्ने हुन् कि ? संकटकाल लगाएर संसद विघटन पो गर्ने हुन् कि ? नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेका बेला यसखाले राजनीतिक प्रश्नहरु देशबासीमाझ उठेकै हुन् । र, कुर्सीकोे लडाइँकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम उठाए भने मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुँवरीमा फस्न सक्ने चिन्ता अस्वाभाविक पनि थिएन ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझको सम्वोधनमा त्यस्तो अस्थिरतातर्फ देशलाई नधकेल्ने वचन दिँदै भनेका छन्, ‘म आश्वस्त पार्न चाहन्छु, आम नेपालीहरुका बीच आपसी एकता बढाउन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान उचो बनाउन, देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न मेरोतर्फबाट दृढ अडान र हदैसम्मको प्रयास हुनेछ ।’

अब कमसेकम प्रधानमन्त्री ओलीको यो आश्वासनपछि आशा गरौं, साउन २ गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेछ नै भने पनि उनले देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने कुनै कदम चाल्ने छैनन् । पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण त्यो अवस्था आयो भने उनी खरक्क बालकोटमा गएर बस्नेछन् । तर, उनले बहुमतप्राप्त पार्टी फुटाउने वा देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको सुरुङतर्फ धकेल्ने काम गर्ने छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र स्थापित प्रणालीप्रति ओलीले आँच पुर्‍याउने छैनन् ।

किनभने, जनताले नेकपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन  स्पष्ट म्यान्डेड दिएका छन्, दलीय व्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्छन् या अरु कसैले गर्छन्, त्यो नेकपाको आन्तरिक मामिला हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सही भनेका हुन्, ‘जुनसुकै राजनीतिक दलभित्र हुने बहस र विवाद आन्तरिक हुन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताहरुकै हो ।’

कतिपय नागरिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री हटाउनेबारे पार्टीले निर्णय गर्दा ‘पार्टीको अधिनायकवाद’ हावी हुने भएकाले जे गर्ने हो, संसदबाटै गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । आखिर, पार्टीले लिएको निर्णयकै आधारमा संसदीय दल चल्ने हो । प्रधानमन्त्री राख्ने वा हटाउने प्राविधिक निर्णय अन्ततः संसदबाट नै हुन्छ, पार्टीले हटाएर हुँदैन ।

केपी ओलीलाई बालुवाटारमै राख्ने वा बालकोट पठाउने ? यो हामीले बाहिरबाट भन्ने विषय होइन, नेकपाको आन्तरिक मामिला हो, जे गर्छ, उसैले गर्छ । उसैको संसदीय दलले गर्छ ।

त्यसोभए, सत्तारुढ नेकपाभित्रको खास समस्या चाहिँ अब के रह्यो त ?

समस्याको पहिचान

उपचारका लागि कुनै बिरामी चिकित्सककहाँ गयो भने डाक्टरले सर्वप्रथम उसको रोगको निदान गर्छ । समस्याको पहिचान नगरी सही औषधि चलाउन सकिँदैन । मेडिकल साइन्समा जस्तै पोलिटिकल साइन्समा पनि पहिले समस्या पत्ता लगाउनुपर्छ, अनि बल्ल समाधान खोज्न सकिन्छ । अहिले सत्तारुढ नेकपाको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

नेकपाभित्र पनि केही समस्याहरु अवश्य छन् र तिनको समाधान सामुहिकरुपमा खोज्नुपर्छ भनेर नै असार ११ गतेदेखि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको हो । तर, १५ दिनसम्म बैठक बस्दा पनि नेताहरु समस्याको ठोस पहिचान र त्यसको  उचित समाधानमा केन्द्रित हुन सकेनन् । बैठक गैह्र विषयमा बरालियो । असार २६ सम्म आइपुग्दा बैठक साउन २ सम्मका लागि सरेको छ । यो भनेको बिरामीको अप्रेसनको मिति सारेको जस्तै हो ।

नेकपा स्थायी कमिटीको पहिलो दिनको बैठकले विभिन्न सातवटा एजेण्डा तय गरेको थियो । ती एजेण्डाहरु यस्ता थिए-

  • अध्यक्षद्वयले अहिलेको सन्दर्भमा बैठकको प्रारम्भमा मन्तव्य ।
  • कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारबारे ।
  • सीमा समस्या र समाधानबारे  ।
  • सरकारको कामको समीक्षा ।
  • पार्टी कामको समीक्षा र सांगठिनक एकताको पूर्णता ।
  • एमसीसीबारे ।
  • विविध । (यसअन्तरगत रुकुमको दलित हत्या सम्बन्धमा, नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा र सांसद एवं प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ता आदिबारे)

बैठकका एजेण्डाहरु हेर्दा नेकपाभित्रका समस्यालाई यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ-

१. केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ कि छैन ? यो सरकारले जनतामा पार्टीको छवि राम्रो बनाइरहेको छ कि बिगारिरहेको छ ? सरकारको काममा सम्बन्धमा पार्टीको  ठोस निश्कर्ष के हो ? सरकारबाट काम राम्रै भइरहेको छ भनेर सन्तोष मान्न सकिन्छ ? कतै कमी कमजोरीहरु छन् भने सुधारेर आत्मालोचना गर्दा पुग्छ कि ? अथवा, यो टीमले सरकार हाँक्न सकेन भने टीमै फेर्नुपर्ने पो हो कि ? नेकपा सरकारको खास स्थिति के हो ?

सरकारको कामबारे वस्तुसम्मत ढंगले समीक्षा हुनुपर्ने माग नेकपाभित्रै उठेको धेरै समय भइसक्यो । अघिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकले पनि सरकारको समीक्षा गर्ने भनेको थियो । तर, अढाई वर्ष पुग्न लाग्दासम्म नेकपाले आफ्नो सरकारको समीक्षा गर्न सकेको छैन ।

सरकारमा बस्नेहरु राम्रा कामहरु भइरहेको वकालत गर्दैछन् । सरकारमा नरहेकाहरु जनअसन्तुष्टि बढेको र सरकारको परफरमेन्स राम्रो नभएको विश्लेषण गर्दैछन् । सत्य-तथ्यचाहिँ के हो त ? नेकपाका नेताहरुले सत्य पत्तो लगाउन सकेका छैनन् । नेकपाभित्रको पहिलो समस्या यहीँनेर छ ।

२. कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा नेकपाका नेता विपरीत धारमा बाँडिएका छन् । यो समस्यालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउन स्थायी कमिटीले ती विषयहरुलाई पनि बैठकका एजेण्डा बनाएको थियो ।

जस्तो- अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने ? स्थायी कमिटीको बैठकले यसको जवाफ दिनुपर्ने थियो, तर यो विषयमा १५ दिनसम्म छलफलै भएन । त्यसैगरी नागरिकता विधेयक लगायतका जनसरोकारका विषयमा पार्टीभित्र समान बुझाइको विकास हुन सकेको अवस्थामा यो बैठक डाकिएको देखिन्छ । तर, एमसीसी र नागरिकता विधेयक नेकपा विवादको कोपभाजनमा परिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले हतार-हतार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका कारण नेकपाको ‘आन्तरिक समस्या’ले देशको समस्यालाई हान्यो । तैपनि अब बस्ने नेकपा बैठकले यी विषयमा आँखा चिम्लन शायदै सक्ला ।

३. पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने सवालमा पनि नेकपाभित्र समस्याको गुजुल्टो यथावत छ । सम्भवतः यही कारणले ‘पार्टी कामको समीक्षा र सांगठिनक एकताको पूर्णता’ लाई पनि बैठकको एजेण्डा बनाइएको हुनुपर्छ ।

पार्टीभित्रको एउटा समूहले सुरुदेखि नै ‘एक व्यक्ति एक पद’ हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छाडनुपर्ने र केही मुख्यमन्त्रीहरुले पनि दोहोरो जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने माग भइरहेको छ । तलदेखि माथिसम्म यही विधि अपनाइनुपर्ने पार्टीभित्र एक पक्षको माग छ । कसैले दुई-दुईवटा पदको भारी बोकेर कामै गर्न नभ्याउने, अनि कोही नेताहरु चाहिँ बेरोजगार बस्नुपरेको गुनासो पार्टीभित्र छ । साथै, पार्टी एकीकरणका अधुरा कामहरु पनि पूरा हुन सकेका छैनन् ।

अब नेकपाको महाधिवेशनको तयारी पनि थाल्नुपर्ने बेला भएको छ । यसका लागि सदस्यता नवीकरण, स्थानीय अधिवेशनहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । वैचारिक बहसहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी कामतर्फ पार्टी नेतृत्व अहिलेसम्म उदासीन देखिँदै आएको अवस्था छ । सायद यही समस्या हल गर्नका लागि स्थायी कमिटीको बैठकले ‘पार्टी कामको समीक्षा’ गर्न खोजेको थियो । तर, बालुवाटारको बैठक १५ दिनसम्म यो विषयमा प्रवेशै गर्न सकेन । कसका कारणले बैठक भड्कियो, नेकपाका नेता-कार्यकर्ता पक्कै जानकार होलान् ।

४. नेकपाभित्रको अर्को समस्या हो- कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारबारे सरकारले गरेका कामहरुको समीक्षा गर्ने ।

बालुवाटारमा बैठक सुरु भएको तेस्रो दिन उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई यसबारे रिपोटिङ गर्न रुलिङ गरिएको थियो । तर, पोखरेलले आफू यसमा तयार भइनसकेको बैठकमा बताएपछि  ‘सीमा समस्या र समाधानबारे’ विषयक एजेण्डामा नेताहरुले छलफल गरे । सरकारले नयाँ नक्सा नै जारी गरिसकेको स्थितिमा यो एजेण्डामा निर्णय लिनुपर्ने विषय खासै थिएन, भारतसँग वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल गरियोस् भनेर नेताहरुले बोले, सक्कियो ।

कोरोना रोकथामबारे नेकपा सरकारले खेलेको भूमिकाको समीक्षा समग्र सरकारको समीक्षाभन्दा बेग्लै एजेण्डा किन बन्यो ? सम्भवतः यस सम्बन्धमा नेकपा नेताहरुले विशिष्ट समीक्षा गर्नुपर्ने महसुस गरेको हुनुपर्छ । लकडाउनमा गृह, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयहरुले गरेका निर्णयहरु, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटाला, सामग्री खरीदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय, सीसीएमसी गठन जस्ता विषयहरुमा पार्टीले सरकारसँग स्पष्ट हुन खोजेको यो एजेण्डाबाट प्रष्ट हुन्छ । तर, सरकार यो एजेण्डबाट १५ दिनसम्म भागेको भाग्यै गर्‍यो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘पोष्ट कोरोना प्रभाव’ कस्तो पर्ला ? यसले जनतामा ल्याउने असन्तुष्टि र निराशालाई चिर्न कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले के गर्नुपर्छ ? विभिन्न मजदुर र व्यवसायीहरुले सरकारसँग सहुलियतपूर्ण मागहरु गरिरहेका छन् । जनसरोकारका यी मामिलाहरुलाई कसरी सल्टाउनुपर्ला ? यस्ता अहम विषयहरुमा सरकारले पार्टी नेताहरुसँग फिडब्याक लिनुपर्ने हो । तर, बालुवाटारको बैठकमा त्यस्तो दृश्य देखिएन ।

महामारीलाई ‘ट्याकल’ गर्ने यो एजेन्डा सत्तारुढ नेकपाभित्रको महत्वपूर्ण दायित्व हो । यसबारे पार्टी र सरकारले जनतामा बढिरहेको असन्तोषको ग्राफलाई बेलैमा बुझेर उपयुक्त नीति अवलम्वन गर्न सकेन भने यसले आगामी चुनावमा नेकपालाई हान्न सक्छ । तथापि पार्टीका नेताहरु यो एजेण्डामा पनि गम्भीर देखिएनन् ।

५. राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याका जराहरु पहिल्याउनुपर्ने बेलामा पार्टीका केही नेताहरुले पद, प्रतिष्ठा र अभिमानलाई एजेन्डा बनाएर जात्रा देखाउने जुन काम गरे, यसलाई पनि नेकपाभित्रको खास समस्या नै मान्नुपर्छ ।  कहिले वामदेवलाई सांसद बनाउने प्रस्ताव ल्याउने, कहिले प्रधानमन्त्री राख्ने र हटाउनेमा विवाद गर्ने, कहिले सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्ने, कहिले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउने, कहिले युवाहरुलाई खटाएर निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गर्ने, कहिले रातारात नेताका घरमा पुगेर गुट परिवर्तन गराउन कोसिस गर्ने, राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर भए नभएका कुराहरु गर्ने,  स्थायी कमिटीको बैठक रोकेर गुटको बैठक बस्ने, बैठकमा नआई ओछ्यानमै वार्ता गर्ने, ४२ जना नेतालाई बैठकस्थलमा कुराएर दुईजनाले अँध्यारो कोठामा बैठक गर्ने, गुटको भेलामा नानाभाती बोलेर आफ्नै नेतालाई भारतीय दलाल करार गर्ने, कोरोना संक्रमणको ख्याल नगरी सडकमा जुलुस लगाउने, अर्को पक्षले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने,  प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सल्लाहकारको अगुवाइमा नेताहरुलाई बदनाम गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस हाल्ने आदि-इत्यादि हरकतहरु नेकपाभित्र यो १५ दिनमा ‘इनफ’ भए । यी हरकतका कारण पार्टीले समाधान गर्नैपर्ने मुख्य एजेण्डाहरु छायाँमा परे । पार्टी एकता कमजोर भयो । अन्ततः समस्या समाधानका लागि बोलाइएको बैठक आफैंमा समस्या बन्न पुग्यो ।

के अब साउन २ गते बस्ने भनिएको अर्को बैठकले नेकपाभित्रका आधारभूत समस्याको पहिचान एवं प्राथमिकीकरण गरेर समाधानका उपायहरु खोज्ला ? नेपालीमा उखान छ, ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनू ।’

नेकपाभित्रको ‘समस्या कथन’लाई यहीँ बिट मारौं । अब सीधै यो १५ दिनको अधुरो बैठकमा कसले के पायो, कसले के गुमायो त्यसको विश्लेषण गरौं । कसले हार्‍यो, कसले जित्यो, त्यसको चर्चा गरौं ।

केपी ओली : ‘एक्स्पोज’ भए कि जिते ?

स्थायी  कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘एक्सपोज’ भए वा विजेता बने ? यसको विश्लेषण गर्दा रोचक निश्कर्ष निस्कन्छ ।

ओलीका कतिपय समर्थकहरुले उनको अडानका सामु प्रचण्ड-माधवहरु पराजित भएको, विपक्षीहरु लत्रक्क परेको र ओलीको अडानले विजय प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रचण्ड-माधव समूहसँग ३० जनाको बहुमत हुँदा पनि ओलीलाई हटाउन नसकेको र उनले चट्टानी अडान राखेर आफूलाई महान सावित गरेको भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास बालुवाटारबाट भइरहेको छ ।

संस्थापन इत्तर पक्षका नेताहरु चाहिँ यो बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप ‘एक्स्पोज’ गराएको दाबी गर्छन् । उनीहरुका अनुसार असार १४ गते मदन भण्डारी जयन्तीमा प्रधानमन्त्रीले जे बोले, त्यसले उनैलाई घाटा लगायो । प्रधानमन्त्रीकै नजिकका प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरुले पनि ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरे । प्रधानमन्त्रीको गतिविधिबाट आफ्नै समर्थकहरु पनि सन्तुष्ट देखिएनन् ।

बालुवाटारमै राखिएको बैठकमा उपस्थित नभई प्रधानमन्त्रीले  जसरी बैठकबाट भाग्ने काम गरे, यसले गर्दा महत्वपूर्ण एजेण्डाहरुमा छलफल हुन सकेन । बैठकका बेला पटक-पटक शीतलनिवास धाउने काम भयो । सारतः प्रधानमन्त्री ओली बैठकबाट भाग्नु नै अहिलेसम्म स्थायी कमिटी बैठक सफल नहुनु हो भन्ने अधिकांश नेताहरु स्वीकार्छन् । यस्तो व्यवहारले  पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको महानता सिद्ध नगर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

स्थायी कमिटीमा गणितीय हिसाबले बहुमत सदस्यहरु आफ्नो विपक्षमा रहेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई  बहुमतले प्रधानमन्त्रीबाटै बर्खास्त गर्न लागेको भान भयो । लगत्तै उनले युवाहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर सडकमा जुलुस लगाउन अह्राए । पार्टी फुट्ने संकेत दिए । यहीवीचमा कांग्रेस नेतासँग छलफल गरे । राष्ट्रपतिसँग तारन्तार छलफल गरे । मध्यावधि चुनावमा जाने डर देखाए । पार्टी फुटाइदिने धम्की दिए । यी सबै गतिविधिहरु गरेर उनले बहुमत पक्षलाई स्थायी कमिटीको बैठकमा होइन, आफ्नै बेडरुममा वार्ताका लागि आउन बाध्य पारे । कारवाही गर्ने भएर गर, दुईवटै पद छाड्दिन भनेर धम्क्याए ।

तर, परिणाम ओलीले सोचेजस्तो आएन । बहुमत संयमित देखियो । बैठकै रोकेर भए पनि पटक-पटक ओलीसँग वार्ता गर्ने लाइनमा बहुमत पक्ष उभियो ।

सायद यसवीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले के कुरा बुझ्ने मौका पाए भने प्रचण्डहरुसँग पार्टी फुटाएर नयाँ नेकपा एमाले बनाउने हो भने उनलाई माधव नेपाल पक्षकाले मात्र होइन, आफ्नै गुटका नेताहरुले समेत साथ नदिने रहेछन् ।

किनभने, केपी ओली पक्षका विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीजस्ता नेताहरुसमेत पार्टी फुट्नुहुँदैन र एकता टुट्न दिनुहुँदैन भन्ने सकारात्मक भूमिकामा उभिए । मन्त्रीक्वार्टरमा भएको ११ भाइको छलफलमा विष्णु रिमालसमेत सहभागी भए । सडकमा भइरहेको प्रदर्शन रोक्नुपर्छ भन्नेमा रिमाल लगायत ओली पक्षकै नेताहरु सहमत बने ।

आफ्नै समूहका नेताहरुको यस्तो भूमिकाका कारण केपी ओलीले न त पार्टी फुटाउने आँट गरे, न कुनै संवैधानिक एक्सनमा जाने आँट नै गर्न सके । ओली आफ्नो लाइनमा लगभग एक्लो बने ।

कतिपय मानिसहरुले महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा लगायतका नेताहरुले चाहिँ केपी ओलीलाई पार्टी फुटे पनि फुटोस् भनेर उक्साएको तर्क गर्ने गरेका छन् । तर, सूत्रहरुका अनुसार गोकुल बास्कोटाले समेत ओलीलाई तपाईले पार्टी फुटाएर अर्को बनाउन उमेरले पनि साथ दिँदैन भन्ने सुझाव दिएका छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सडकमा भइरहेको जुलुस रोक्नुपर्छ भन्ने लाइनमा गोकुल बास्कोटासमेत उभिएका छन् ।

भनेपछि, यो १५ दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शक्ति र प्रभाव बढाएको कसरी मान्न सकिन्छ ? बहुमत पक्षले अपनाएको संयम र धैर्यलाई नै अपव्याख्या गरेर आफ्नो चट्टानी अडानको जीत भन्नु शिवाय प्रधानमन्त्री ओलीले यसपालि आफ्नो शक्तिको राम्रैसँग परख गरेको हुनुपर्छ ।

सिंगो पार्टी पंक्तिका अगाडि व्यक्तिको केही पनि लाग्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक महसुस गरेकै हुनुपर्छ ।

निश्कर्षमा, नेकपाका सम्पूर्ण नेता-कार्यकर्ता (ओली पक्षकै नेताहरुसमेत) पार्टी विभाजनको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएपछि ओलीको स्वर एकाएक मलीन भएको छ । र, पार्टीको बहुमतले संयम अपनाएकै कारण उनको पद जोगिएको छ ।

यसवीचमा ओलीलाई भारतले हटाउन खोजेको र प्रचण्ड भारतको गोटी भएको भन्ने ढंगबाट प्रचार गर्न भरमग्दुर प्रयास गरियो । भारतीय मिडियाले पनि त्यस्तो ढंगबाट प्रचार गरेर ओलीलाई सहयोग पुर्‍याए । भारतीय गुप्तचरहरु नेपाल आएको प्रचारसमेत गरियो ।

तर, यसको ठीक विपरीत, प्रचण्ड झलनाथ र माधव नेपाल तीनैजनाले चिनियाँ राजदूतसँग छलफल गरेको पाइयो । यसले भारतीय चलखेलको भाष्यलाई खारेज गरिदियो ।onlinekhabar