October 30, 2020, Friday
२०७७ कार्तिक १४

खुकुलो लकडाउन,महंगो बालबालिका अनलाइन कक्षा बिल

720

 

सरकारले लकडाउन अवधि खुकूलो गरे पनि बाल बालिकाहरुको शैक्षिक भविष्य अझै अन्योल जस्तै छ। यो परिस्थिति अझै कहिले सम्म कायम रहने हो निश्चित छैन। कतिपय विद्यालयहरु क्वारेन्टाइन कै अवस्थामा छन। लामो समय सम्म बाल बालिकाहरु घर भित्र सीमित रहदा उनीहरुको पठन पाठन को दैनिकी प्रभावित भएको छ। अधिकांस बच्चाहरुको पढाई विद्यालय मैं निर्भर रहेको हुदा उनीहरुको पढाई समेत बिग्रिएको छ। यसरी बच्चाहरुको पढाई नियमित राम्रोसंग हुन नसक्दा उनीहरुको अध्ययन गर्ने बानी अझै बिग्रिन सक्ने चिन्ता अभिभावकहरुलाई छ।
बिभिन्न विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुका लागि अनलाइन कक्षा संचालन गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता सोचे जति हुन सकेको छैन। यद्यपि यो बच्चाहरुका लागि एउटा नया प्रबिधिको अनुभव हो। यसले विद्यार्थीहरुलाई केही हदसम्म भए पनि राहत र हौसला दिएको छ।

तर अर्को तिर सबै अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरुसँग ल्यापटप, कम्प्युटर र इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन। पहुच भएकाहरुको पनि बेला बेलामा लाइन जाने लगायतका यावत समस्या आइरहन्छन्। त्यसकारण सरकार र विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा औपचारिकताको लागि मात्र नभएर त्यसको उपयोगिता र प्रभावकारिता तिर पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

विद्यालयहरुले अनलाइनबाट पठन पाठन गरि रहदा विद्यार्थीहरुले पढे नपढेको, बुझे नबुझेको र घरमा अभिभावकहरुले बच्चाहरुको पढाईमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने आबस्यक सहजताका लागि कतिपय अवस्थामा आवश्यक परामर्श र सल्लाह दिनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा अभिभावक संगै राखेर अनलाइन कक्षा गराउदा विद्यार्थीको कमि कमजोरी र सुधार्नु पर्ने कुराहरुलाई सुधार्न सकिने देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा बच्चाहरु अनलाइन कक्षाको निहुमा छुट्टै कोठामा बसेर नपढेर त्यतिकै समय व्यतित गरिरहेका र पढाई भन्दा बाहिरका अनावस्यक कुराहरुमा समय बिताई रहेका पनि देखिन्छन।

त्यसकारण सरकार र विद्यालयहरुको शैक्षिक औपचारिकता पूरा गर्ने मिसन भन्दा पनि विद्यार्थीहरूको आवश्यक्ता र शैक्षिक भबिष्यलाई ध्यान दिनु जरुरी छ।
कतिपय विद्यालयहरुले नाम मात्रको दैनिक एक घण्टा अनलाइन कक्षा संचालन गरेर अभिभावकहरूलाई भटाभट शुल्क बिलहरु पठाई रहेको र शुल्क तिर्न दबाव दिइ रहेको पनि देखिएको छ । यस्तो संकटको बेला यो समस्या विद्यालय, शिक्षक र अभिभावक सबैको हो। शिक्षकको मात्र होइन, अभिभावकको पनि रोजी रोटी गुमेको अवस्था छ । त्यसकारण यतिबेला विद्यालय, शिक्षक र अभिभावक सबैको समस्या बुझेर सरकारले समस्या समाधानका लागि शैक्षिक राहत प्याकेजको पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ। संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

सरिता अधिकारी
महालक्ष्मी न .पा, ललितपुर

Recent Update