July 2, 2022, Saturday
२०७९ असार १८

कानुन नबन्दा भिआईपिलाई मन्त्रिपरिषद बाटै मनपरि सुविधा

521

विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन नबन्दा सरकारले मन्त्रिपरिषद्ब बाटै धमाधम सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हाल विशिष्ट तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुरक्षालगायत अन्य सेवा सुविधा दिइँदै आएको हो ।

संसद्बाट विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधाको विषयमा कानुन नबनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा, घरभाडा, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिन थालेको हो ।
गत २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाटै गाडी सहितको सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाट लिएको गाडी र इन्धन सुविधाको विषयमा दुई पटकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले सुविधाका लागि कानुन बनाएर मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सेवा सुविधा दिन भनेको थियो ।

सर्वोच्च आफैंले कानुन निर्माण गरेर मात्रै पूर्वपदाधिकारी र विशिष्टलाई सुविधा दिन भन्दै गरेको फैसलाविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी गाडी लगेको भन्दै विरोध भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधा सर्वोच्चबाट दिने निर्णय गरेसँगै विवाद अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाटै गाडीसहितको अन्य सुविधाले निरन्तरता पाउनेछ ।याे खबर राजधानी दैनिकमा छ