October 30, 2020, Friday
२०७७ कार्तिक १४

गरिब देशको ३३ अर्ब दोहन गरेर ठेकेदार पोस्ने खेल, टेन्डर मूल्यांकन नहुँदै रेलको ठेक्का बाँडफाँड

981

काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले भ्याटसहित ३३ अर्बको टेन्डर निकालेको छ । तर, प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन नहुँदै कुन ठेकेदारले कुन प्याकेज पाउँदै छन् भन्ने निश्चित भइसकेको छ । देशको कानुन तथा अख्तियार र महालेखाले दिएको निर्देशन मिचेर राज्यको ३३ अर्ब खुलेआम भागबन्डा हुँदा औँला उठाउने कुनै संयन्त्र छैन ।
जम्मा एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले ५४ वटा प्याकेजमा टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जब कि सो क्षेत्रमा कहाँबाट रेल जाने हो भन्ने स्थानीय तहलाई समेत जानकारी छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– कुनै पनि साइट क्लियर नभएसम्म ठेक्का लगाउन पाइनेछैन । 

महालेखा र अख्तियारले पनि साइट क्लियर नभएरसम्म ठेक्का लगाउन नमिल्ने निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिँदा सार्वजनिक लेखा समितिलगायत संसद् मौन छ, आफ्नै निर्देशन उल्लंघन हुँदा अख्तियार मूकदर्शक छ । अहिले ठेक्काबापतको रकम लिने, तर भोलि साइट क्लियर भएन भनेर आयोजना अलपत्र पार्ने योजनाअन्तर्गत अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्, ‘अहिले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको छ, आर्थिक प्रस्ताव खोलिएकै छैन । एक–डेढ महिनामा ठेक्का प्रक्रिया सकिन्छ ।’ तर, नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको दस्ताबेजअनुसार कुन ठेकेदारले कति रकमको ठेक्का पाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छ । सत्तारुढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेस र राप्रपासम्मका नेताका कम्पनीले ठेक्कामा प्रमुख हिस्सा पाउने गरी मिलेमतो भएको छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर सरकारकै मिलेमतोमा भागबन्डा गरिँदा राज्यलाई कम्तीमा सात अर्बजति घाटा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

सरकारले सबै ठूला ठेकेदारलाई भाग पु¥याउन काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डलाई ५४ प्याकेजमा टुक्र््याएर टेन्डर गरेको थियो । भ्याटसहित ठेक्काको कुल रकम ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रहेको छ । ढुकुटीमा दोहन गरेर ठेकेदार पोस्ने योजनाका साथ सबै टाठाबाठा ठेकेदारलाई भाग पु¥याउने खेल भएको छ । 

५४ मध्ये ३९ प्याकेजको २६ अर्ब ९२ करोड ७९ लाखको ठेक्का २० कम्पनीले हत्याउने ‘सेटिङ’ भइसकेको छ । जसअनुसार सबै ठेकेदारले एक अर्बभन्दा बढीका ठेक्का पाउनेछन् । सबैभन्दा धेरै धीरेन्द्र दाहालको रौताहा कन्स्ट्रक्सनको भागमा एक अर्ब ५० करोड ३१ लाख र सबैभन्दा कम जिप छिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सनको भागमा एक अर्ब २८ करोड ३ लाखको ठेक्का पारिएको छ ।

सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा र अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवाले पनि ज्वाइन्ट भेन्चरमा एक–एक अर्बमाथिका ठेक्का हात पार्ने गरी मिलेमतो भएको छ । 
त्यस्तै, राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३७ करोड ४२ लाख, कांग्रेस सांसदहरू जिपछिरिङ लामाकोे लामा कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब २८ करोड तीन लाख, मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४० करोड ८० लाख र बहादुरसिंह लामाको हिमडुङ एन्ड थोकरले एक अर्ब ३६ करोड ५० लाखको ठेक्का पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै, रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनीले एक अर्ब ३७ करोड ८४ लाख, ऋषि सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४३ करोड २० लाख, सुहृदराज घिमिरेको कन्टेक कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३७ करोड ९५ लाख, केशवराज कँडेलको सन्तोषी निर्माण सेवाले एक अर्ब ४० करोड १४ लाख, रमेश अधिकारीको एपेक्स निर्माण सेवाले एक अर्ब ३८ करोड ९८ लाख र दीपक गौतमको गजुरमुखी निर्माण सेवाले एक अर्ब ३७ करोड १५ लाख पाउने सेटिङ भइसकेको छ ।

ए.डी. लामाको पिएस कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३८ करोड ८३ लाख, विष्णु शर्माको लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन (बिल्डर्स)ले एक अर्ब ४१ करोड ६७ लाख, सञ्जय गुप्ताको रोसन कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४० करोड ४१ लाख, ग्याल्जे शेर्पाको गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४८ करोड २२ लाख, ऋषि गौलीको आशिष निर्माण सेवाले एक अर्ब ३९ करोड ६९ लाख र रत्न गौतमको खानी निर्माण सेवाले एक अर्ब ४३ करोड ६ लाखको ठेक्का पाउनेछन् । 

बाँकी १५ प्याकेजमा पनि सिंह र अधिकारीबाहेकका १८ निर्माण कम्पनीले नै ज्वाइन्ट भेन्चर (संयुक्त उपक्रम)मा काम गर्नेछन् । टेन्डर गर्दा तोकिएको योग्यताको मापदण्डलाई हतियार बनाएर आफू मुख्य साझेदार रहने र अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई सहायक साझेदार बनाएर काम गराउने उनीहरूको योजना छ ।

सहायक साझेदार बनेर काम गर्ने ठेकेदारको संख्या एक सयको हाराहारीमा रहेको ठेक्का प्रक्रियाको मिलेमतोबारे जानकारी एक निर्माण व्यवसायीले बताए । तर, सिंह र अधिकारीको निर्माण कम्पनीबाहेक अरूको नाम सार्वजनिक भएको छैन । मिलेमतो हुन बाँकी १५ प्याकेजमा पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी र कांग्रेससँग सम्बद्ध निर्माण संगठनले समन्वय गरी ज्वाइन्ट भेन्चरमा निकट ठेकेदारलाई भाग पु¥याउने तयारी गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार तीनवटै पार्टीनिकट ठेकेदार सहभागी हुने गरी पाँच–पाँचवटा प्याकेज बाँड्ने सहमति भएको छ । 
१५ वटै प्याकेजमा मुख्य साझेदार भने योग्यता पुगेका १८ मध्ये कुनै एक न एक ठेकेदार कम्पनी रहनेछन् । सबै निर्माण व्यवसायी कुनै न कुनै पार्टी समर्थित रहेको र सबै पार्टी समर्थित व्यवसायी ठेक्कामा सहभागी भएको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । 

मिलेमतो गराउन प्रमुख दलनिकट निर्माण व्यवसायी संगठनहरू सक्रिय भएका थिए । पूर्वएमालेनिकट नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनका संयोजक यक्षध्वज कार्की, पूर्वमाओवादी समर्थित नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनका सल्लाहकार तथा शैलुङ निर्माण सेवाका शारदा अधिकारी र साप निर्माण सेवाका सञ्चालक शिव चौलागाईं तथा कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा बी कोई बिल्डर्सका होमनाथ कोइराला समन्वय गर्न जुटेका थिए ।

उनीहरूले नै पार्टीनिकट कुन व्यवसायीलाई राख्ने भन्ने सम्बन्धमा ‘डिल’ गरेको स्रोतको दाबी छ । स्काई बिल्डर्सका संस्थापकसमेत रहेका कार्कीले भने भागै लगाएर पार्टीनिकटकालाई सहभागी गराउने काम नभएको दाबी गरे ।

‘तर, ठूला नेताले समेत फोन गरेर यसलाई वा त्यसलाई मिलाइदिनु भनेर धेरैपटक फोन आएपछि दुई दिनसम्म मोबाइल अफ गरेर बसेँ,’ उनले भने । पछि परेका केही साथीहरूलाई ठेक्काका लागि सिफारिस भने गरेको कार्कीले बताए । आफूले पनि एउटा प्याकेजमा भाग लिएको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिक बाट साभार

Recent Update