March 1, 2021, Monday
२०७७ फाल्गुन १७

प्रहरीमा विभेदकारी कानुन हावी हुदा प्रहरीलाई नै अन्याय

134

कानुन बनाउँदा लक्षित वर्गको हितलाई भन्दा व्यक्तिका अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरिँदाको एउटा गम्भीर त्रुटी– मुद्दामा सफाई पाइसकेका कर्मचारी महिना दिनभन्दा बढी हुँदा पनि जागिरमा फर्किन सकेका छैनन् ।

सुन, सुडान र यस्ता थुप्रै गम्भीर प्रकृतिका मुद्धा लागेका प्रहरी कर्मचारी अदालतको साधारण तारेखका भरमा जागिरमा बहाली भएका छन् । तर, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार काण्डको छानवीनका क्रममा मुद्दा लागेका प्रहरीहरुले सफाई पाइसकेको ३३ दिन बितिसकेको छ । तर, उनीहरु जागिरमा फर्किन पाएका छैनन् ।

प्रहरी सेवा नियमावली २०७१ को दफा ११५ मा उल्लेखित सजायँसम्बन्धी कार्यविधिको उपदफा ८ अनुसार प्रहरीमा यस्तो विभेदकारी कानुन हावी भएको हो । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा वा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा गिरफ्तार भई थुनिएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’

अदालतले थुना बाहिरै बसेर कुनै पनि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने सुविधास्वरुप आरोपित पक्षलाई साधारण तारेखमा छोड्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरुको मुद्दा टुंगिएको भने होइन । अर्थात्, मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थितिका प्रहरी कर्मचारीहरु साधारण तारेखका नाममा धमाधम जागिरमा बहाली भइरहेका छन् । तर, मुद्दा किनारा लागी सफाई दिइएको फैसला आउँदा ‘अन्तिम फैसला’ का नाममा प्रहरीहरु जागिरमा फर्किन सकिरहेका छैनन् ।

निर्मला काण्डको अनुसन्धानका खटिएका जिप्रका कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्ट बर्खास्तमा परेका थिए भने केन्द्रीय अनुसन्धान विभागबाट खटिएर घटनाको तीन दिनपछि घटनास्थलमा पुगेका डिएसपी अंगुर जिसी निलम्बनमा परेका थिए । यीसहित ८ प्रहरीमाथि लागेको यातना विरुद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले साउन १५ गते सफाई दिएको थियो । अदालतले यातना दिएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको, स्वास्थ्य जाँच प्रतिवदेनमा पनि त्यस्तो नदेखिएको र प्रमाण नष्ट गर्नुपर्ने कारण पनि नदेखिएको भन्दै उनीहरुलाई सफाई दिएको थियो ।

पछिल्लो समय ३३ किलो सुन प्रकरणका विभिन्न घटनासँग जोडिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका प्रहरीहरु उच्च अदालत विराटनगरबाट प्राप्त साधारण तारेखको सुविधापछि जागिरमा बहाली भइसकेका छन् । उनीहरुको मुद्दा अझै विचाराधीन छ, टुंगो लागेको छैन । तर, मुद्दा टुंगो लागिसकेका प्रहरी बहाली पाइरहेका छैनन् ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे उक्त मुद्दाको पक्ष (सरकारी वकिल) पुनरावेदनका लागि उच्च अदालतमा जान सक्ने र उच्चको फैसलाउपर चित्त नबुझे फेरि सर्वोच्चमा पुनरावलोकनमा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावलीले ‘अन्तिम फैसला’ को व्याख्या त गरेको छैन । तर, सर्वोच्चसम्म पुगेर आउने ‘अन्तिम फैसला’ बुझिने आशय त्यसमा छ ।

यस्तो व्यवस्थामा संशोधन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहलाई पठाएको संशोधनको मस्यौदा तीन सातादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अड्किएर बसेको छ ।नियमावली संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।जनआस्था न्युज बाट