August 1, 2021, Sunday
२०७८ श्रावण १८

स्थानीय शासनमा लोकतन्त्रको सवाल

632

माेहन आचार्य

स्थानीय जनताको प्रतिनिधित्व गरी बैधानिकता प्राप्त स्थानीय सरकारबाट संचालित शासन नै स्थानीय शासन हो। यो लोकतन्त्रको स्थानीयकरण मार्फत जनमैत्री शासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण शासकीय मूल्य हो। स्थानीय निकायगत विविधतामा अनुकुलता खोज्दै शासनलाई विशिष्टीकृत बनाउने एक नविन मान्यता हो। स्थानीय स्रोत साधन र अबशरको अधिकतम परिचालन र उपयोग गरी विना रोकतोक र बन्धनविना शासनलाई गति दिने परिस्कृत अबधारणा हो। जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा गरी स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार स्थापित गर्ने माध्यम हो स्थानीय शासन। लोकतन्त्र र स्थानीय शासन दुई पर्यावाची शब्द हुन भन्दा पनि फरक पर्दैन किन भने स्थानीय शासन उच्चतम लोकताान्त्रीक संस्कार विकासक्रम श्रृंखला हो। जनताद्धारा जनताको लागि गरिने सर्वस्वीकृत र विश्वव्यापी मान्यता हो लोकतान्त्रीक शासन। यो जनतालाई दिइएको सार्वभौम अधिकार हो। लोकतन्त्र शासनमा जनताको नियन्त्रण र अधिकार स्थापित गर्ने मान्यता पनि हो।

स्थानीय शासनमा जनताको अपेक्षा

स्थानीय शासन जनताको घरदैलोको शासन हो। यो जनताको अधिकतम निकट रहेर काम गर्ने गरी तयार गरीएको लोकतान्त्रीक व्यवस्थापन हो। जनताको निकट हुनुको नाताले यो जनताका जनजिविकाका सवालमा वढी जानकार रहन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। जनताले आफ्नो शासकीय अभिभावकको रुपमा स्थानीय सरकारलाई लिएका हुन्छन। आफ्नो प्रत्यक्ष मतद्धारा निर्वाचित हुने र सँगसँगै काम गर्नुपर्र्र्ने परिस्थितिका कारण जनता र स्थानीय सरकार विच सुमधुर सम्बन्धको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। स्थानीय सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु स्थानीय सरोकारका विषयमा बढी नै विज्ञ हुने हुदा शासकीय प्रभावकारीताको अपेक्षा हुनु स्वभाविक विषय हो। स्थानीय स्तरमा अवशरको विविधता हुने र ति अवशरको परिचालनको पनि वढी सम्भावना हुने हुदा स्थानीय सरकारप्रति जनताको अझ वढी भरोसा हुन्छ। स्थानीय आवस्यकताको प्राथमिकता निर्धारण र चयन गर्न सहज हुने भएकोले विषेशगरी विकास निर्माणमा विवाद नहुने र सन्तुलित विकासमा सहजता हुने अपेक्षा जनताको हून्छ। सबै प्रक्रियामा सहभागिता,समानुपाति समावेशीता,पारदर्शी कार्यशैली तथा आवाज र प्रतिनिधित्वका विषय लगायत समग्र पक्षमा लोकतान्त्रीक मुल्य मान्यताको अवलम्बनको अपेक्षा जनतामा ह्ु्न्छ

स्थानीय सरकारमा लोकतन्त्र अभ्यासको अवस्था

स्थानीय सरकार संचालनको ३ वर्ष पुरा भइसकेको छ। यस अवस्थामा स्थानीय तहको सरकारहरुमा लोकतन्त्रको अभ्यासको हिसावले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक मुल्यांकन भएको विस्लेशन गर्न थालिएको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनदेखि सुरु भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण शासन संचालनको अवस्थामा पनि कम भएको छैन। चुनावलाई शक्ति आर्जनको माध्यम मात्र वनाई एक दिने प्रजातन्त्रको गलत अभ्यास भएको पाइन्छ। सत्ता पक्ष राज्य शक्तिको आडमा अहंकार प्रस्तुत गर्ने तथा प्रतिपक्ष प्रोपोगाण्डाको राजनीति गर्न उद्यत हुदा शासकीय गतिविधि झन् गैरलोकतान्त्रीक भैरहेको अवस्था छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष विच समन्वयकारी भुमिकाको अभाव देखिन्छ।चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मात्र सवै राजनीतिक दलको ध्यान केन्दीत हुने अवस्था छ। नातावाद कृपावाद तथा भाईभतिजाबादले सीमा नाघिसकेको छ। स्थानीय शासनमा अधिकारकारको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण सन्तुलनको अभाव हुदा स्वेच्छाचारीताको चरम अवस्था छ। चाहे विकास निर्माण हुन वा सेवा प्रवाह सवैमा शक्ति र सत्ताको गलत प्रयोग भएको छ। जनताको मत प्रभावित गरी सत्ता हात पार्ने धुत्र्याइमा बढी ध्यान केन्द्रीत देखिन्छ। लोकतान्त्रीक मुल्यहरुको धज्जी उडाइएको छ। आर्थिक अनियमितता तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोगका श्रृंखलावद्ध घटनाहरु दिनदिनै संचारमाध्यमबाट आइरहेका छन। नागरिक अधिकारको वेवास्ता गरिएको छ। सामाजिक विभेद तथा शोषणका घटनाहरु कम भएका छैनन्। आवाजविहिन जनताका अधिकारहरु स्थापित हुन सकेका छैनन्। समग्रमा भन्दा लोकतन्त्रको अभ्यास अपेक्षाविपरीत छ।

लोकतन्त्रका पहरेदारहरुको कमजोर भुमिका

तथ्यले के देखाउछ भने लोकतन्त्र शासक वाट नै सबै भन्दा वढी असुरक्षीत हुन्छ भने यसको रक्षा जनताले मात्र गर्न सक्छन। यसको अर्थ राज्य सधै लोकतन्त्रको खिलाफमा हुन्छ भन्न खोजिएको होइन। राज्यशक्तिको चरीत्र नै त्यस्तै हुन्छ। अभ्यास गर्ने क्रममा लोकतन्त्रको हनन् हु्ने सम्भावना अधिक हुन्छ। लोकतन्त्र भनेकै शासकीय शक्तिका विरुद्ध जनतालाई दिइएको विशेष अधिकार हो। यसको अतिक्रमण राज्यसत्ता बाट नै हुने हुदा राज्य वाहेकका निकायको सक्रियतामा आवस्यक हुन्छ।

लोकतन्त्रका वास्तविक वहाक राजनीतिक दलहरु हुन। उनीहरु नै सत्ता चलाउने वा प्रतिपक्षमा भुमिकामा हुन्छन्।तर स्थानीय सरकारमा राजनीतिक दलहरुको भुमिका लोकतन्त्रको गलत अभ्यासतर्फ बढी उद्यत छ। सत्ता पक्षले शासकीय अधिकार प्रयोग गरी लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न सकेको छैन भने सत्ता वाहिर रहनेले जनताका आवाज वुलन्द बनाएर लोकतन्त्रको रखवारी गर्न सकेका छैनन्। बरु कतिपय स्थानमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षविचमा अस्वभाविक साँठगाँठ देखिन्छ। जबसम्म राजनीतिक दलहरुविच स्वस्थ र वैचारिक प्रतिस्पर्धा हुदैन तवसम्म लोकतन्त्रको विकासमा बाधा अवरोध भैरहन्छ। त्यस्तै स्थानीय स्तरका नागरिक समाजको महत्वपुर्ण भुमिका निकै कमजोर

देखिएको छ। अधिकांस स्थानमा नागरिक समाज नै भेट्न गाह्रो छ भने भएका ठाँउमा पनि निकै कम मात्र क्रियाशिलता देखिन्छ। जनचेतना अभिवृद्धि,सामाजिक परिचालन तथा सशक्तिकरणको माध्यमबाट स्थानीय तहको शासनमा परिस्करण गराउने काम हुन सकेका छैनन् । स्थानीय स्तरमा सामुदायिक संघसंस्थाहरुले पनि कुनै न कुनै रुपमा लोकतन्त्रको असल अभ्यासका लागि महत्वपुर्ण भुमिका निवार्ह गर्दछन भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर अभ्यासमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। सवैपक्ष सकारात्मक ढंगले क्रियाशिल भएको खण्डमा मात्र लोकतन्त्रको असल अभ्यास हुने हो । तर हालको अवस्था हेर्दा त्यस्तो देखिदैन। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि यहाँ उल्लेख गरिएका पात्र र निकायको भुमिका सकारात्मक छैन।

जनता नै विभाजित हुनु दुर्भाग्य

स्थानीय तहमा खासगरी ग्रामिण वस्तीमा स्वतन्त्र जनता भेट्न बडो मुस्कील छ। व्यक्ति मात्र होइन घर वा टोल नै पाटिपिच्छे फरक फरक छन्। चुनावको वेलामा हुने तिक्तताले सामाजिक सम्बन्धमा नै दरार पैदा गरेको छ। सबै जनताको कुनै न कुनै राजनीतिक दलसंग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। चुनावभन्दा अगाडि नै कसको मत कति भनेर स्पस्ट भैसकेको हुन्छ। परिणाम स्वरुप जनताको भु्मिका कमजोर हुन्छ। आफ्ना सुभेच्छुक पार्टिका गलत क्रियाकलापमा पनि साक्षी बन्नुपर्ने अवस्था आउदछ। जसको कारण लोकतन्त्रका प्राणवायूको रुपमा रहेका जनतानै लोकतन्त्र विरोधि गतिविधिमा मुखदर्शक वस्नुपर्ने हुन्छ।

जनता मात्र होइन स्थानीय तहहरुमा लोकतन्त्रका वहाकको रुपमा रहेका नागरिक समाज तथा सामुदायिक संघ सस्थाहरु पनि विभाजित छन्। आफ्ना आफ्ना स्वार्थ समुहको सहयोगि बनेर वस्नुपर्र्ने अवस्था छ। जनचेतनाको कमि,निहित स्वार्थको लालचा तथा सामाजिक जिवनको अफ्ठ्यारो लगायतका विविध कारणले लोकतन्त्रको अभ्यासमा जटिलता सिर्जना भएको छ।

तटस्थ र निस्पक्ष प्रशासनको अभाव

प्रशासन स्थायी सरकार हो। यो जनतासंग नियमित सम्बन्ध स्थापित गर्दै शासकीय लाभ वितरणमा दिनहु क्रियाशिल हुनुपर्छ। कर्मचारी कुनै राजनीतिक वाद,सिद्धान्त तथा विचारबाट परीचालित हुनु हुदैन। यति मात्र होइन प्रशासनले विविध जातजाति,धर्म वा भौगोलिक अवस्था कुनै आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न हुदैन।तर स्थानीय स्तरमा प्रशासन राजनीतिक दलप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने अवस्था छ। कुनै दल वा अमुक नेताको सिफारिसमा स्थानीय तहमा जाने र उसैप्रति वफादारीता देखाउनु पर्ने घृणित अवस्था स्थानीय तहमा देखिएको छ। राजनीतिक दलको आडमा शक्तिको अभ्यासमा तल्लिन बनेको आरोप स्थानीय प्रशासनमा लागेको छ। संघ र स्थानीय कर्मचारीविचको मनोवैज्ञानिक विभेदले पनि प्रशासन दरिलो वन्न सकेको छैन। नयाँ शासकीय अभ्यास भएको,आवस्यक कानुन बनिनसकेको ,संरचनागत विकास प्रक्रियामै रहेको,अधिकारक्षेत्र स्पष्ट भैनसकेको तथा जनतामा पनि सबै जानकारी नभएको कारण झन लोकतन्त्रको असल अभ्यास हुन सकेको छैन।

लोकतन्त्रको असल अभ्यास कसरी गर्ने ?

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो ।ढिलो चाडो लोकतन्त्रीक प्रणालीलाई अंगिकार गर्नु सवैको वाध्यता हो। स्थानीय तहमा हुने लोकतान्त्रीक व्यवहार वोली भन्दा अनुभुति गर्नसक्ने खालको हुनुपर्छ।

स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न लोकतान्त्रीक शासकीय संस्कारमा विषेश ध्यान दिनुपर्छ। वोलिमा होइन शासकको व्यवहारमा लोकतान्त्रीक संस्कार देखिनुपर्छ। शासक होइन सेवक बन्न सक्नुपर्छ। जनताको जनमतको वललाई अन्तिम शक्ति मान्ने संस्कारको विकास गरीनुपर्छ। विकास सेवाप्रवाह र शासनमा जनताको अधिकार स्थापित गरिनुपर्छ। स्थानीय विशिष्टता तथा विविधताको समुचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। संविधान कानुन तथा राज्यका नीतिले प्रतिवद्धता जनाएका जनताका अधिकार स्थापित गरिनुपर्छ।

स्थानीय शासनमा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासन लोकतन्त्र कार्यन्वयनको हिसावले महत्वपुर्ण संयन्त्र हो। जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहि दिनानुदिनका गतिविधि मार्फत उनीहरुमा शासनको समानुभुति गराउन सक्नुपर्छ। जनतामा शासनको कोशेली विना भेदभाव प्रवाह गर्नु प्रशासनको जिम्मेवारी हो। त्यस्तै जनताका अद्यावधिक चाहानाहरु राजनीज्ञसामु पुर्याइ नीतिगत सुधारमा सघाउनु अर्काे महत्वपुर्ण कार्य हो। यी वाहेक जनताको निकटमा रहेर दिनानुदिनका सवालहरुको उचित व्यवस्थापन गरी जनता र सरकार विचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु प्रशासनकै कर्तव्य हो।

त्यसवाहेक स्थानीय लोकतन्त्रका पहरेदारको रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरु, स्थानीय नागरिक समाज,सामाजिक तथा सामुदायीक संघसंस्था र स्थानीय वुद्धिजिविहरुले आ–आफ्नो ठाँउवाट लोकतन्त्रको लागि रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ। जनताले पनि सचेतताको दायरा वढाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको विषयमा सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारका कामकारवाहिमा नजिकबाट सुक्ष्म निगरानी गरी सरकारलाई खवरदारी गरिरहनु पर्छ। सबैको अर्थपुर्ण र एकिकृत भुमिकाबाट मात्र लोकतन्त्रको कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ। र लोकतन्त्रको परिस्कृत र अद्यावधिक उपयोगबाट नै वास्तविक र नविन शासकीय मुल्यको व्यवहारीक कार्यन्वयन सम्भव हुन्छ। स्थानीय लोकतन्त्र बलियो भएमा मात्र संविधानले कल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको अवधारणाले मुर्तता पाउछ।