कोरोना भाइरसको कारणले देश थुनिएको छ, यस्तो विषम परिस्थितिमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठाएको असान्दर्भिक बिषयले प्रतिपक्ष तथा अरु साना दलहरु मात्रै होइन उहाँकै पाटी भित्र बाट समेत घाँटी अठ्याइएको छ । यस्तो संकटको बेला प्रधानमन्त्रीले ल्याएको यो अध्यादेशले प्रधानमन्त्री निरङकुस बाटोमा हिडिरहेका छन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । अझ त बालुवाटारमै बुधबार सत्ता निकट सभाषदहरुलाई समेत औला देखाउदै अध्यादेश बिरुद्धमा टिप्पणी नदिन समेत उर्दी दिएको खबरहरु छन । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षको लागि मात्रै निरंकुश होइन पाटी भित्रै पनि कति निरंकुश रहेछन भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै छ ।

मजदुरहरु बाटोमा अलपत्र छन,गरिबहरु भोकभोकै छट्पटाई रहेका छन । देशले संकटको सामाना गरिरहेको छ । विश्वका बिभिन्न देशहरुमा नेपालीहरु समस्या ग्रस्त तरिकाले दिनहरु बिताइरहेका छन । औषधी उपचारको अभाब छ ,गाँउमा ज्वरो नाप्ने मेसिन छैन ।यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशले नागरिकको जीवनमा के प्रभाब पार्छ ? अध्यादेश र अहिलेको समय सग के सम्बन्ध रहन्छ ? उहाँको अध्यादेशले यो संकट समाधानमा के योगदान गर्न सक्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु प्रधानमन्त्रीको अगाडी थुप्रिरहेको हुनुपर्छ ।

हतार हतारमा आएको अध्यादेशले हतार हतारमा महामहिम ज्युले कलम ठिक्क पारेर सहिछाप ठोक्नुले नियत समेत प्रष्ट हुन्छ । यस्तो कार्यले अरु बाट भन्दा सत्तारुढ दल भित्रै कति खैलाबैला भयो र यसको दिर्घकालिन असर देखिदै जाला । यो देश पक्ष ,विपक्ष सबैको देश हो तर सबैलाई थिचेर अगाडी बढने प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैलीले खतराको संकेत अवश्य गरिरहको छ ।

पार्टी भित्र आफ्नो दम्भ कायम राख्न र संविधान विपरीत अस्थिरता निम्त्याउने, संवैधानिक निकायमा आफू अनुकुल भर्ति गरेर अधिनायकवाद लाद्ने यो प्रवृतिले मुलुक थप अन्योलमा फस्ने देखिन्छ । विश्व कोरोना भाइरस संग लडिरहेको यो प्रतिकुल अवस्थामा अत्यन्तै ठूलो चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ ।
जनतामा उचित स्वास्थ सुरक्षाको अभाव ,भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने, मजदुर किसानको जिवनयापनमा विकराल समस्या लगायतका दैनिकि थप कष्टकर बन्दै गइरहेका छन । यो अवस्थामा जनताको लागि सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति दिनुको सट्टा देश कति बेला दुर्घटनामा पर्छ भन्ने चिन्ता आम नेपाली नागरिकलाई लागेको छ ।

बहुमतको पुर्ण विश्वास पाएको पार्टी बाट स्थिर सरकार अनि विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिएको थियो तर पटक पटक ज्यादती र मतको उपेक्षासिवाय केही पनि मिलेन । दुखका साथ भन्नुपर्छ , आफ्नै हर्कत र अनभिज्ञता ले अब के.पि. सरकारको दिनगन्ती शुरु भएकै होत ?यक्ष प्रश्न आज नेपाली समाजको अगाडि तेर्सिएको छ ।

(कुमार थापा जनसम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाका महामन्त्री समेत हुन)