स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखा प्रमुखलाई सरकारले रातारात कारागार विभाग सरुवा गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट १५ दिनअघि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरुवा गरिएका लेखाप्रमुख केशव प्रसाईंलाई मंगलबार राति कारागार विभाग डिल्लीबजार सरुवा गरिएको छ ।

कोरोना महामारी फैलिएर चीनको वुहान लकडाउन भएको अर्को दिन अर्थात् १० माघमा नेपालमा पनि एक संक्रमित भेटिएका थिए । पूर्व तयारी स्वरूप स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर खोलेको थियो ।

तर, २५ माघमा खुलेको टेन्डर करिब तीन महिनासम्म अलपत्र पारेर सरकारले चैतमा खारेज गरेको थियो । तर, १४ चैतमा तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेर विनाप्रतिस्पर्धा सरकारले ओम्नी समूहलाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो ।

यति ठूलो आर्थिक कारोबार हुने निर्णय गर्दा आर्थिक प्रशासन र कानुन शाखाको राय लिनु अनिवार्य हुन्छ । तर, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सारा नियम मिचेर गरिएको सम्झौताबारे समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र विभागले आर्थिक प्रशासन र कानुन शाखाको राय लिएको थियो । दुवै शाखाले नियम मिचिएकाले यो विषय भविष्यमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । यो विषयमा दुवै शाखाका अधिकृत र सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीच विवाद भएको थियो ।

निर्धारित समयमा गुणस्तरीय सामान नल्याएको भन्दै सरकारले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । ‘ओम्नीको धरौटी जफत गर्ने भनिएको थियो, तर प्रक्रिया अघि बढाउन उच्च अधिकारी तयार छैनन, यो पनि भ्रष्टाचारमा मिलेमतो हो,’ विभागको आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

ओम्नीको ठेक्का ठेगान लाग्न नपाउँदै सरकारले आफ्नै निर्णय मिचेर विभागलाई खरिदमा अघि सारेको छ । ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १६ चैतमा ‘गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियाबाट मात्र सामान खरिद गर्ने र त्यसको समन्वय गर्न सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सेनालाई आर्थिक कारोबारमा लगाएको भनेर सरकारको तत्कालै आलोचना भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा पुनर्विचार नगरी सरकारले खरिदको नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिक बाट लिएका हौ ।