सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हाे ।

यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो।पार्टीका दुई अध्यक्षबीच चिसो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्‍मा यस्ताे प्रस्ताव लगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसको अहिले आवश्यकता रहेको बताएपछि निर्णय भएर आजै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ । अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्नेछ ।याे अध्यादेशकाे विषयमा नेकपा भित्र चरम  विवाद बढेको छ ।कतिपयले यसले नेकपा फुटकाे अन्तिम संघारमा पुगेको बताएका छन ।

याे अध्यादेश ल्याउने कुरा पछि सिचाइ मन्त्री बर्षमान पुन तत्कालै नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटन खुमलटार पुगेका थिए ।यता पाँच बजे प्रधानमन्त्री केपि ओलीले सचिवालय बैठक बाेलाएकाे खबरहरु पनि बाहिरीएका छन ।