कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनमा बसेको अब लगभग साढे दुइ महिना पूरा हुन लाग्यो । यो लकडाउन कति लम्बिन्छ, या अब लम्बिदैन अझै थाहा छैन। यो लकडाउनले हरेक क्षेत्रमा विभिन्न खालका समस्या ल्याएको  छ । समस्या सँगै केही अवसर पनि छ । विश्वकैअर्थतन्त्र ओरालो लागेको यो समयमा नेपाल पनि त्यस बाट अछुतो रहन पक्कै सक्दैन। देशको कुनैपनि निकाय र बजार यो महामारी बाट प्रभावित नभएको अवस्था छैन। तर पनि कृषिको क्षेत्रमा यसको प्रभाव भने गम्भीर नै देखिन्छ।

यो लकडाउनको अवस्थामा एकातिर आम नागरिकलाई स्वच्छ खाद्य आपूर्तिको सहज वातावरण व्यवस्था गर्नु एउटा चुनौती छ भने अर्को तिर कृषि पेशामा आवद्ध लाखौ किसानहरुको लगानी सुनिश्चितता र उचित बजार व्यवस्थापन अर्को चुनौती रहेको छ। कृषि व्यवसायी र व्यवसायलाई यो लकडाउनले संभवत तिन स्तर मा असर गरेको देखिन्छ।पहिलो प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्र दोस्रो कृषि उपज प्रशोधन तथा प्याकेजिंग क्षेत्र र तेस्रो तथा अन्तिम कृषि उत्पादनकच्चा तथा प्रशोधित० बिक्रि गर्ने बजार क्षेत्र। दोस्रो र तेस्रो क्षेत्रमा तत्कालिन असर नदेखिएता पनि पहिलोक्षेत्रका बारे अवश्य पनि सोच्नुपर्ने छ।अहिले एकातिर उत्पादन भएका कृषि उत्पादनहरु ग्राहक सम्म पुर्याउनु एउटा चुनौती छ भने अर्को तिर नागरिकले सहजै दैनिक उपभोग्य कृषि उत्पादन पाउन मुस्किल परेको छ।

खासगरी हरियो साग सब्जी र अन्य , दुध र दुग्धजन्य पदार्थ, अन्डा मासु आदि जुन धेरै समय सम्म टिक्दैननर छिटो बिग्रिन्छन, यस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न वस्तुको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।हुनत सरकारले किसानहरुलाई मध्यनजर गरि यी उत्पादनहरु बिक्रि वितरणका लागी न्युनतम मापदण्ड पुरा गरि बिक्रि वितरण गर्ने सहज वातावरण अवश्य पनि सृजना गरेको छ तर त्यो मात्र प्रयाप्त छैन।लकडाउन को यो समयमा ढुवानीको सहज वातावरण नहुदा सहरी क्षेत्रमा बिक्रि वितरण गर्न सजिलो भएतापनि अलि दुर्गम ठाउबाट सामग्री ओसार पसार भने तेती सहज भएको छैन । यस्तो असहज परिस्थितिमा कृषि तथा खाद्यआपूर्ति संग सम्बन्धित सरकारी, गैर सरकारी तथा निजि सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरु यी कृषि उत्पादनहरुको कसरि उचित व्यवस्थापन हुन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ।

कृषिको क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी निकायहरु आबद्ध रहेको र विभिन्न संघ संस्थाहरु मार्फत दातृ निकायहरुले करोडौ बजेट खर्च गरेता पनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा यी कुनै पनि निकायहरुको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन। ठुलो जनशक्ति र बजेट भएका यी संघ संस्थाहरुले समय अनुरुप आफ्नोपुंजीलाइ उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषिको क्षेत्रमा मोटो रकम चाहे त्यो अनुदान होस् या ऋण होस्,खर्च गरेका यी संघ संस्थाहरुले, आफुसंग आबद्ध कृषकहरुका उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापनमा ध्यानदिनुपर्ने देखिन्छ।

उत्पादनमा संग्लग्न कृषकहरुले आफ्ना उत्पादन बिक्रि गर्न नपाउने हो भने कृषकहरुको लगानी र मिहिनेत दुवै खेर जाने छ। यसले कृषक हरुमा नैराश्यता जगाउनेछ र भोलिका दिनमा कृषि पेशा प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा गर्नेछ। त्यसैले उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नभएर त्यसको उचित प्रसोधन र प्याकेजिंग तर्फ पनि ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।खासगरी अहिलेको समयमा बजार नपाएर कृषकहरुले फलफुल, तरकारी, दुध र कुखुरा नष्ट गरेको समाचारआइरहँदा, त्यस्ता घटनाहरु न्यूनीकरण गर्नका लागी यी उत्पादनहरुको प्रसोधन तथा विविधिकरण नै उचित उपाय हुन सक्दछ। तरकारी र फलफुल सकेसम्म ताजा नै खपत गर्न सके राम्रो तर त्यो सम्भव नभए
तरकारीलाई सुकाएर धुलो बनाइ पैक गर्ने, अचार, सस, केचप, चिप्स, क्यान्ड भेजिटेबल का रुपमा विविधिकरण गरि लामो समय सम्म संरक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरि फलफूलको खपत गर्न जुस, जाम, जेली, सुकुटी, तितौरा, चिप्स, वाइन, क्यान्ड फलफुल जस्ता प्रसोधित सामग्री बनाइ लामो समय संरक्षण गर्न सकिन्छ। दुधको हकमा यो झन् फाइदा जनक देखिन्छ ।

दुध लाइ प्रसोधन गरि खुवा, पनिर्, चिज, घिउ, आइसक्रिम, रसबरी र अन्य मिठाइका परिकार बनाइ सजिलै संरक्षण गर्न र बिक्रि गर्न सकिन्छ। सोझै दुध बिक्रि गर्नु भन्दा प्रसोधित उत्पादन बेच्दा अझ बढी मुनाफा पनि कृषकहरुले कमाउन सक्दछन। त्यसै गरि मासुलाई प्रसोधन गरि मासुको अचार, ससेज, सुकुटि आदि बनाइ अलि लामो समय सम्म स्टोर गर्न सकिन्छ। धेरैजसो यी सामग्री उत्पादन गर्न सामान्य प्राविधिक जानकारी पाए कृषकहरु स्वयंले स्थानीय श्रोत र साधन प्रयोग गरि न्युनतम आर्थिक लगानीमा सुरुवात गर्न सक्दछन। अहिलेको यो असहज परिस्थितिमा किसानहरुका लागी यो अत्यन्त राहतमुलक र फलदायिक हुन सक्छ।

अहिलेको समयमा घरेलु प्रशोधन र विविधिकरण प्रति कुनै पनि निकायले खासै चासो राखेको देखिदैन। केवल ताजा उत्पादन र त्यसको बिक्रिप्रति मात्र ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ। कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जिम्मेवार निकाय, कृषि क्षेत्रम काम गरिरहेका अन्य गैर सरकारी तथा निजि संघ संस्था, एन जी
ओ, आइ एनजीओ तथा स्थानीय सरकार सबैले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाल कायम भएकै श्रोत साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर सरकारले निजि क्षेत्र संग पनि सहकार्य गरेर संग संगै यो कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ।अहिलेको समयमा मात्र होइन भविष्यमा आइपर्ने यस्ता प्रतिकुल परिस्थितिलाइ पनि मध्यनजर
गरेर अहिलेदेखि नै यस्ता कामहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ।