राज्यव्यवस्था समिति¸ स्थानीय¸ संघ लगायत कर्मचारी वृत्तमाझ विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । कतै तिक्ततापुर्ण कतै मर्यादित । सुनिए अनुसार कर्मचारीहरुको माउ कानुनलाई टुङ्गोमा पुर्याइ संसदमा दर्दा गर्न लागेकै अवस्थामा भएको यो क्रियाप्रतिक्रिया स्वभाविक हो ।विशुद्ध पेशागत र व्यावसायिक छलफल हो । शैली र अभिव्यक्ती अलगअलग भए पनि यसको सार स्थानीय¸ प्रदेश र संघमा बन्ने कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनमा रोलक्रम लगायत जिम्मेवारी प्रदानसम्बन्धी सुस्पष्ट प्रावधान राखिनुपर्छ भन्ने हो । प्रशासनलाई नै मुख्य अन्य सेवालाई सहायक बनाउने इरादा भए पनि सो कुरा कानुनमा लेख्नुपर्यो । कानुनी शासन कि कानुनद्वारा शासन त्यो त अधिकारप्राप्त अङ्गले निर्क्यौल गर्ने कुरा भयो । तर कानुनमा एउटा लेख्ने व्यवहारमा अर्कै गर्नाले दवन्द निम्त्याउंछ¸ संस्थाको कार्यप्रणालीमा ह्रास ल्याउँछ¸ अनावश्यक तनाव सृजना हुन्छ । जेजे गर्ने हो सो कुरा कानुनमा लेख्नको लागि तीनै तहका व्यवस्थापिकाहरु स्वतन्त्र छन् । केके लेख्ने हो छिट्टोभन्दा छिट्टो लेख्नुपर्यो । संविधान जारी भएको ५ बर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी सरकार संचालन गर्ने कानुन निर्माण नहुनुनै द्वन्दको मुख्य स्रोत हो । अरु स्रोत सहायक हुन् । यसमा कोही कसैले व्यक्तिगत आग्रह पुर्वाग्रह राख्नुपर्ने कारण छैन । नयाँ कानुनको अभाव¸ पुराना कानुनी प्रावधान प्रतिकुल व्यवहारको कारण उत्पन्न तनाव उपर्युक्त कानुन तर्जुमा पश्चात मत्थर हुने अपेक्षा राखौँ ।

यसै सिलसिलामा सैद्धान्तिक¸ नीतिगत र व्यावहारिक कुराहरुलाई उठाएको कुरामा कोही मित्रगणहरु व्यक्तिगत रुपमा सौतालाई भनेझैँ “निस्के यहाँबाट” जस्तो अभिव्यक्तिमा उत्रिनु खेदजनक छ । सिनियर जुनियर तथा रोलक्रमका गुनासाहरु नेपाल प्रहरीको एआइजी¸ डिआइजी¸ नेपाली सेनाको रथी¸ उपरथी¸ महारथी¸ सर्वोच्चका न्यायधिश¸ दलका विभिन्न कमिटीहरु¸ सरकारी तथा गैर सरकारी हरेक निकाय¸ संघ संस्थामा उठ्ने सवाल हो । नेपाल सरकारका कैयन सचिवहरुले राजीनामा पनि दिएका छन् कुनै बेला । त्यसकारण यो कुनै नौलो विषय र मुसिकोट नगरपालिकामा बिनाराम खड्काले मात्रै पहिलोचोटी उत्पादन तथा उत्पत्ति गरेको बौद्धिक सम्पत्ती होइन । यो निरन्तर चलिरहेको संघर्षको कडी हो । चाहे सत्तारुढ दलको सचिवालयमा होस¸ चाहे नव निर्मित दल दर्तामा देखिएका टिपेक्स कान्डमा होस¸ जहाँसुकै रोलक्रम संघर्ष छताछुल्ल भएकै छ ।

जहाँसम्म कसैले निकाल्ने र कोही निक्लिने कुरा छ त्यो कुरा कर्मचारीतन्त्रमा स्वीकार्य हुदैन । कर्मचारी निस्कने पनि निश्चित पद्धति हुन्छन । कोहीकसैसंग कुरा मिलेन भन्दैमा रोजगारी छोड्ने कुरा आउदैन । निवेदन दिइएको छ । भएको छैन । नहुँदै कसरी निस्कनु र मान्यवर ?! कोही कसैलाई अप्ठ्यारो भो भन्दैमा २०३२ सालमा साविक खलंगा गाविस वडा नम्वर ६¸ हाल मुनपा ४ सोलाबाङ्गको स्थायी वासिन्दा वंशज नागरिकताधारी देशको सार्वभौम नागरिकलाई जोर जवर्जस्ती निकाल्ने भए निकालेर देखाम न त !!! हेरमला हामी पनि टुलुटुलु !!!!???

सम्झना २०६२।०६३ शाही शासनकालको आउंछ । जतिखेर साविक जिशिकामा गएको शाहीकालीन अनुगमनकर्तासामु तारा कँवर सर र मैले “टिकाराम” शब्द उच्चारण गरेको अभियोगमा तारा सर तत्कालीन जिविस र सिडिओ बलबहादुर मल्लज्युको आदेशमा गिरफ्तार पर्नु भो । म घरतिर गइसकेकोले भेटाएनन । उतिखेर “यसरी नै निकाल्ने” भनी कस्सिएकाहरु पर्सिपल्टै आफै उत्तानोटाङ्ग लाए ! अनि तारा सरले बागबजारमा उफ्रिदै भनेको याद आउंछ “तिमीहरु “टिकारामै” त हौनि भएन त प्रमाणित !” धनियापात