कोरियन एयरलाइन्सले हवाई भाडामा गरेको एकाधिकार नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्न सरोकारवाला निकायहरुले माग गरेका छन् । सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी ,नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षले युवराज अधिकारीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले नेपालबाट दक्षिण कोरिया जानको लागि अन्य एयरलाइन्सको भन्दा ३६ प्रतिशत हवाई भाडा महँगो लिएको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले कोरियन एयरलाइन्सले मनोपाली रूपमा लिने गरेको हवाईभाडा घटाउन सरकारले हस्तक्षेप बिना सम्भव नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले दक्षिण कोरिया जाने कामदार वा भिजिट भिसामा जाने सबैलाई न्यायोचित भाडादर हुनुपर्ने बताए ।

उनले कोरियन एयरलाइन्सले एकाधिकार रूपमा ३६ प्रतिशतसम्म अन्य एयरलाइन्सको तुलनामा बढी भाडा दिएकाले सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए । रेग्मीले नेपाल एयरलाइन्सले दक्षिण कोरिया ७० हजारदेखि बढीमा १ लाख ५५ सम्म भाडादर हुने भए पनि त्यसको डबल भाडा लिइरहेको बताए । उनले काठमाडौँबाट भन्दा भारतको नयाँ दिल्लीबाट कोरियाको भाडा सस्तो रहेको बताए ।

उनले भने,‘कोरिया उडानको लागि हवाई भाडा ७० हजारदेखि १ लाख ५५ सम्म सबैभन्दा बढीमा नेपाल एयरलाइन्सको भाडा हो भने कोरिया एयरलाइन्स किन महँगो भयो । कसले के खेल खेलिरहेको छ भन्ने गुनासो आइरहेको छ । डिल्लीबाट कोरिया उडानमा हवाईभाडा सस्तो रहेको छ । डिल्लीबाट किन सस्तो र काठमाडौँबाट किन महँगो भयो । भारतको भन्दा नेपालमा हवाई इन्धन ३६ प्रतिशत महँगो हो । इन्धनको फरक मूल्य ३६ प्रतिशत रहेको छ तर ३६ प्रतिशत नै महँगो भाडा भएर जाने होइन होला । १२ देखि १३ प्रतिशत मूल्यमा फरक पर्नुपर्ने हो तर यहाँ दोब्बर फरक किन ? सन् २०१९ सम्म कोरिया हजार डलरमा उडान हुने । पछिल्लो चार पाँच वर्षमा ठूलो परिवर्तन केही भएको छैन । अन्य एयरलाइन्सहरूको उडान भाडा नबढ्ने कोरियन एयरलाइन्सको लागि मात्रै परिवर्तन भएको हो कि ? यो विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही कामदारहरू कोरिया जानको लागि ६ देखि ७ सय डलरमा दिनुपर्ने भएको हुनाले भन्ने कुरा राम्रो होइन । कामदारलाई कम गरेर अरूलाई बढी भाडा गर्न पाइँदैन । सबैलाई न्यायोचित हुने भाडा कायम हुनुपर्छ । यो विषयमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीले पनि कोरियन एयरलाइन्सले ३६ प्रतिशत बढी भाडा लिएको विषयमा सरकारले हस्तक्षेपको कमी भएको बताए । उनले प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूलाई दबाब दिएर भाडादर नघटाउने बताए । अधिकारीले कोरियन एयरलाइन्सको भाडादरको एकाधिकार नियन्त्रण गर्नको लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स सक्रिय हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले भने,‘ कोरियन एयरलाइन्सको एकाधिकार नै हो । उहाँहरूले डबल नै भाडा लिएर काम गरिरहनुभएको छ । वास्तवमा यो कोरियनहरूको एकाधिकार हो । एकाधिकारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा नेपालले रणनीति बनाउनुपर्छ । नेपालले हवाई भाडा घटाउ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले घटाउँदैनन् । नेपाली राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले एकाधिकार नियन्त्रण गरे मात्रै त्यहाँको हवाई भाडा घट्छ । होइन भने यो व्यापार हो हामीले दबाब दिएर भाडा घटाउन सक्दैनौँ । कोरियामा नेपाल एयरलाइन्सलाई उडान गराउन सहमत हुनुहुन्छ । उनीहरूको विमानस्थलमा अवतरण गर्न हवाई उडान सुरक्षा फुलफिल गर्नुपर्छ । हामी त्योतिर लाग्नुपर्‍यो । ३६ प्रतिशत यो टेक्निकल कुरा हो । यो नेपाल सरकारको हस्तक्षेपको कमी हो ।’

यता, नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उपस्थितिले भाडा नियन्त्रण हुने विषयमा सहमत रहेको बताए । उनले निगमको उपस्थिति बढाउनको लागि निगमले पहल गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘अन्य एयरलाइन्सको विकल्प राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पहिलो उपस्थिति हो । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उपस्थितिले भाडा नियन्त्रण हुन्छ । हाम्रो उपस्थितिको लागि निगमले पहल गरिरहेको छ । कोरियन पक्ष पनि सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल सरकार र हवाई विभागको सहयोगमा त्यहाँ जान आतुर छौँ । जहाज नपुगेको अवस्थामा जहाज खरिद गरेर वा भाडामा लिएर हुन्छ जनताको सेवामा निगम सधैँ लाग्नेछ ।’

उनले नेपाल वायुसेवा निगमको उपस्थिति बढाउनको लागि निगम जहाज नपुगेको अवस्थामा जहाज खरिद गरेर वा भाडामा लिएर भए पनि उडान गर्न तयार रहेको बताए ।